Tuesday , March 3 2026
Breaking News

शाळा-महाविद्यालयांत राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे वाचन अनिवार्य

Spread the love

 

बेळगावसह दहा शहरांत संविधान प्रास्ताविकेची प्रतिकृती

बंगळूर : राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे वाचन अनिवार्य करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी सांगितले.
दरम्यान, राज्यघटनेबाबत जनजागृती करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राज्य सरकारने राजधानी बंगळुर, बेळगावसह राज्यातील दहा प्रमुख उद्यानांमध्ये संविधानाच्या प्रास्ताविकेची प्रतिकृती तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विधानसौध येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, सर्व मुलांना संविधान समजले पाहिजे. त्यामुळेच आम्ही शाळांमध्ये राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे वाचन करत आहोत, असे ते म्हणाले.
आज संविधान स्वीकारून ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा दिवस आपण संविधान दिन म्हणून साजरा करतो. ते म्हणाले की, केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्था संविधानानुसार चालवल्या पाहिजेत.
पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये राज्यघटना लागू होऊन ७५ वर्षे पूर्ण होतील. प्रदीर्घ काळ शांतता प्रस्थापित करणारी राज्यघटना म्हणजे भारताचे संविधान. संविधान कितीही चांगले असले तरी ते चांगल्या लोकांच्या हातात असेल तर ते चांगलेच आहे. जर ते वाईट लोकांच्या हातात असेल तर ते वाईट होईल, असे आंबेडकरांनी सांगितल्याचे ते म्हणाले.

संविधानाच्या प्रास्ताविकेची प्रतिकृती
समाजकल्याण विभागाने जनतेमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि संविधानाचा संदेश देण्यासाठी राज्यातील दहा प्रमुख उद्यानांमध्ये संविधानाच्या प्रास्ताविकेची प्रतिकृती तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बंगळुर, शिमोगा, बेळ्ळारी, बेळगाव, दावणगेरे, हुबळी-धारवाड, गुलबर्गा, मंगळूर, म्हैसूर, तुमकूर आणि विजापूर येथे ही प्रतिकृती तयार केली जात आहे. हे दहा फूट उंच आणि सहा फूट रुंद असेल आणि कन्नड आणि इंग्रजी भाषेत असेल, असे समाज कल्याण विभागाचे अवर सचिव एल. नरसिंहमूर्ती यांनी एका सरकारी आदेशात म्हटले आहे.
प्रतिकृती तयार करण्यासाठी आणि संविधानाविषयी जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यासाठी प्रत्येक शहर महानगरपालिकेला २५ लाख आणि बीबीएमपीला ५० लाख रुपये दिले जात आहे.
शिमोगा येथील अल्लमप्रभू फ्रीडम पार्कमध्ये विटा आणि ग्रॅनाइटचा वापर करून प्रतिकृती तयार केली जात आहे. समाज कल्याण विभागाचे उपसंचालक मल्लेशप्पा डी यांनी सांगितले की, संविधानाच्या प्रस्तावनेची प्रतिकृती पुढील वर्षी प्रजासत्ताक दिनी लोकांसमोर सादर केली जाईल.

About Belgaum Varta

Check Also

कर्नाटक सरकारकडून ऊस उत्पादकांना दिलासा; प्रतिटन ५० रुपये अनुदानासाठी ३०० कोटींची तरतूद

Spread the love  बंगळूर : राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे २०२५-२६ हंगामात साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *