नवीन वर्षात मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत

आत्महत्या प्रकरणात खर्गेविरोधात पुरावा नसल्याचा निर्वाळा

बंगळूर : कंत्राटदार आत्महत्या प्रकरणात मंत्री प्रियांक खर्गे यांच्या विरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी सांगितले. दरम्यान, मंत्रिमंडळ पुनर्रचेबाबत नवीन वर्षात कॉंग्रेस हायकमांड निर्णय घेईल, असे सांगून त्यांनी मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेचे संकेत दिले.
आज शहरात पत्रकारांशी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, आत्महत्या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवण्यात आला असून त्याचा अहवाल येण्याची प्रतीक्षा आहे. डेथ नोटमध्ये प्रियांक खर्गेंचे नाव नाही. त्यात त्यांची भूमिका नाही. त्याच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नाही. मात्र, विरोधक त्यांना राजीनामा देण्यास सांगत आहेत, असे ते म्हणाले.
बिदर जिल्ह्यातील सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर सचिन पांचाळ यांच्या आत्महत्येवरून काँग्रेस सरकारवर टीका करणाऱ्या भाजपने प्रियांक खर्गे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
पांचाळ यांनी आपल्या सुसाईड नोटमध्ये राजू कपनूर याने एक कोटी रुपये देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला होता, हा आरोप त्यांनी फेटाळला. ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री खर्गे यांचे कपनूर हे निकटवर्तीय असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
एका कंत्राटदाराने ४० टक्के कमिशन मागत असल्याचे सांगितल्यानंतर के. एस. ईश्वरप्पा यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पण प्रियांक खर्गे राजीनामा का देत नाहीत? भाजपच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘सुसाइड नोटमध्ये ईश्वरप्पा यांचे नाव होते. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला, असे त्यांनी उत्तर दिले.
सुसाईड नोटमध्ये प्रियांक खर्गेंचे नाव आहे का? त्यांच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही. या संदर्भात कोणत्याही चौकशीला आपण तयार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तक्रारीच्या आधारे हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपवण्यात आले असून, अहवालाची प्रतीक्षा आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतर प्रियांक खर्गे यांनी काही चूक केली की नाही ते पाहू. सिद्धरामय्या म्हणाले की, अद्याप कोणतेही पुरावे नाहीत, कोणतेही रेकॉर्ड नाही आणि त्यांचे नाव कुठेही नमूद केलेले नाही.
भाजपच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्य पोलिसांवर भाजपचा विश्वास नाही का, असा सवाल केला.
भाजपची सत्ता असताना एकही खटला सीबीआयकडे सोपवण्यात आला नाही. सीबीआयला शरण जाण्यास सांगण्याची कोणती नैतिकता भाजपकडे आहे? असा सवाल त्यांनी केला.
नवीन वर्षात मंत्रिमंडळ पुनर्रचना होणार का या प्रश्नावर उत्तर देताना, मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा निर्णय पक्ष हायकमांड घेईल, असे ते म्हणाले.