राज्याच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेसाठी प्रयत्न करा : मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या

वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांशी संवाद

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील लोकांची आर्थिक शक्ती वाढवण्यासाठी आणि प्रादेशिक असमतोल आणि असमानता दूर करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिक प्रभावीपणे काम करण्याचे आवाहन केले.
विधानसौधच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये त्यांनी वरिष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. जीवनातील चढ-उतार हे नैसर्गिक आणि सतत असतात. परिस्थिती नेहमीच आपल्याला अनुकूल नसते. परंतु आत्मविश्वास न गमावता समस्या आणि परिस्थिती धैर्याने हाताळणे आणि उपाय शोधणे शक्य आहे, असे ते म्हणाले.
आयएएस, आयपीएस, आयएफएससह सर्व अधिकाऱ्यांवर प्रशासनात अधिक जबाबदारी असते. आम्ही कायदे तयार करतो आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर सतत लक्ष ठेवतो. अधिकारी वर्गाने समाजाला पूरक म्हणून आपले कर्तव्य जोमाने पार पाडावे, असे त्यांनी आवाहन केले.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या प्रमोशनच्या वेळी सांगितलेले शब्द उद्धृत करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, समाजातील सर्व घटकांना सामाजिक-आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. अन्यथा राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ उरणार नाही. भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असताना पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती दिली. देशाचा आर्थिक विकास म्हणून त्यांनी देशातील जनतेला याचा फायदा करून दिला. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनी समता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय या मूल्यांना देशातील जनतेचे मूलभूत अधिकार बनवले आहेत. माहितीचा अधिकार, अन्नाचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार त्यांनी अनिवार्य केले. त्याद्वारे त्यांनी देशाला समानतेकडे नेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आम्ही पाच हमी योजना अंमलात आणल्या आहेत, कारण समान संधी मिळाल्यावर आम्ही समानतेच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. लोकांच्या हातात पैसा आला पाहिजे, लोकांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. त्यानुसार राज्यातील जनतेच्या खिशात पैसे जातील, अशी हमी आम्ही लागू केली आहे. आम्ही कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट लोकांपर्यंत पैसे पोहोचवत आहोत. हे अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवणे ही तुम्हा सर्वांची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.
कल्याण कर्नाटकच्या विकासासाठी आम्ही आतापर्यंत ३५ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आताही नंजुंडप्पा यांच्या अहवालातील प्रादेशिक विषमता कमी झाली आहे का, याचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी गोविंद राव यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उत्तर कर्नाटकातील विषमता का कमी होत नाही यावरही आम्ही बेळगाव अधिवेशनात चर्चा केली. आम्ही हे खूप गांभीर्याने घेतो. तुम्हीही गांभीर्याने घ्या आणि प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी कठोर परिश्रम करा, असे ते म्हणाले.
तरुणाई हीच संपत्ती
पोलीस अधिकाऱ्यांनी तरूणाईचे भविष्य उद्ध्वस्त होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. तरुण ही आपल्या समाजाची संपत्ती आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांनी आपले भविष्य उद्ध्वस्त होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. ते म्हणाले, तरुणांना अंमली पदार्थ आणि गुन्हेगारी जगताकडे आकर्षित होणार नाही याची काळजी घ्या. तंत्रज्ञान आणि विज्ञान प्रगती करत आहेत. या प्रगतीचा उपयोग गुन्ह्यांसाठी न करता तरुणांचे भवितव्य घडवण्यासाठी केला पाहिजे, असे त्यांनी सुचवले.
अधिकारी वर्गाने आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावल्यास राज्यात अद्भूत बदल व सुधारणा घडवून आणणे शक्य आहे. त्यासाठी तुमच्या कामगिरीचा उपयोग होऊ द्या, असे ते म्हणाले.
अधिकारी वर्गाला आमच्या सल्ल्याची गरज नाही. सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार वागले तर पुरेसे आहे. व्यवस्थेचा भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढत आहे, ही शोकांतिका आहे. आमचे ध्येय तुमच्यासारखेच आहे. सामाजिक प्रगती आणि निरोगी बदल घडविले पाहिजेत.
विकासासाठी पैसा नाही, असे खोटे वृत्त वारंवार पसरवले जात आहे. तुम्हाला माहीत आहे की ते खोटे आहे. मागील सरकारने अर्थसंकल्पाला मंजुरी न घेता घाईघाईने निविदा मागवून नुकसान केले होते. सुमारे ३९ हजार कोटींची बिले वाचली होती. शिवाय, केंद्र सरकारकडून आमच्यावर अन्याय होत आहे. या सगळ्याची भरपाई करून आम्ही विकासासाठी पैसाही उपलब्ध करून देत आहोत. त्यामुळे विभागांमधील पैशांची अधिक गळती रोखणे ही आपली जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे, असे ते म्हणाले.
पैसे जमा करणारे विभाग आणि पैसे खर्च करणारे विभाग या दोन्ही विभागांनी समतोलपणे कर्तव्य बजावावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
मंत्री जमीर अहमद, राजकीय सचिव नसीर अहमद, शासनाच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, अतिरिक्त अप्पर मुख्य सचिव अतिक अहमद, राज्याचे पोलीस महासंचालक आलोक मोहन आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.