सी. टी. रवी यांच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई नको

मंत्री हेब्बाळकर अवमान प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा आदेश

बंगळूर : मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांचा अपमानास्पद शब्दांत अपमान केल्याप्रकरणी भाजपचे आमदार व माजी मंत्री सी. टी. रवी यांनी पहिला विजय मिळवला आहे. रवी यांच्यावर ३० फेब्रुवारीपर्यंत सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
बेळगावात हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी झालेल्या आंदोलनादरम्यान सी. टी. रवी यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्याविरोधात अशोभनीय शब्द वापरल्याचा आरोप होत आहे. सी. टी. रवी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सी. व्ही. नागेश यांनी युक्तिवाद केला की सभागृहात आमदारांमधील चर्चेला सूट आहे. याला उत्तर देताना, गुन्हेगारी कृत्यांसाठी कोणतीही सूट नाही, असा एसपीपी बी. ए. बेळीयप्पा यांनी युक्तिवाद केला.
तपासाच्या व्याप्तीचा प्रश्न आम्हालाच ठरवायचा आहे, असे सांगत उच्च न्यायालयाने जबरदस्तीने कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. सी. टी. रवीच्या आवाजाचा नमुना घ्यावा, असा युक्तिवाद एसपीपींनी केला. मात्र, पुढील प्रश्नावर निर्णय होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
सी. टी. रवी यांनी केलेली अश्लील शिवीगाळ सरकारी टीव्हीवर रेकॉर्ड झाल्याची पुष्टी अलीकडेच झाली आहे. पण तो सी. टी. रवी यांचा आवाज असल्याची पुष्टी करण्यासाठी त्यांच्या आवाजाच्या नमुन्याची विनंती करण्यात आली. त्यांनी आवाजाचा नमुना देण्यास नकार दिला होता. या मुद्द्यावर हायकोर्टात युक्तिवाद सुरू आहे. सीआयडी या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
अध्यक्ष किंवा सभापतींनी प्रकरण निकाली काढले की, त्याची पुन्हा चौकशी करण्याची परवानगी दिली जात नाही. यापूर्वीच सभापतींनीच सदस्य व मंत्र्यांनी अश्लील शब्द वापरले नसल्याचा निर्णय दिला आहे. सरकारने सीआयडी तपास दिल्याने अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत.