मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती, मंत्री भैरती सुरेश यांना दिलासा

उच्च न्यायालयाने ईडीच्या समन्सला दिली स्थगिती

बंगळूर : उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती आणि मंत्री भैरती सुरेश यांना म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) जमीन वाटपाशी संबंधित सुनावणीत हजर राहण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसला स्थगिती दिली.
ईडीची नोटीस जारी होताच, पार्वती सिद्धरामय्या आणि भैरती सुरेश यांनी धारवाड एकल सदस्यीय खंडपीठात ईडीच्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. या अर्जावर सुनावणी करून न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी ईडीने जारी केलेल्या समन्सला १० फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी) ने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती आणि मंत्री भैरती सुरेश यांना म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाळ्याच्या संदर्भात सोमवार आणि मंगळवारी सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस बजावली होती. नोटीस जारी होताच, पार्वती सिद्धरामय्या आणि भैरती सुरेश यांनी धारवाड एकल सदस्यीय खंडपीठात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. याप्रकरणी तातडीने चौकशी करण्याची विनंती ज्येष्ठ वकील विक्रम हुइलगोळ यांनी केली होती.

माजी आयुक्त नटेशनाही दिलासा
मुडाच्या बेकायदेशीर जमीन वाटपाच्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी माजी मुडा आयुक्त डी. बी. नटेश यांनाही मोठा दिलासा दिला.
मुडा घोटाळ्याबाबत अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच्या घरी केलेल्या तपासावर आणि या संदर्भात समन्स बजावून नोंदवलेले त्यांचे प्रमाणित बयाण यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा अर्ज नतेश यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केला होता.
न्यायमूर्ती हेमंत चंदन गौडर यांच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने नटेश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना १६ जानेवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. आज समन्स रद्द करून आदेश काढण्यात आला.