राज्यपालांनी मायक्रो फायनान्स अध्यादेशावर केली स्वाक्षरी

अधिवेशनात विधेयकावर चर्चा करण्याची सूचना

बंगळूर : एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सूक्ष्म वित्तपुरवठादारांचा छळ रोखण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने आणलेल्या मायक्रो फायनान्स अध्यादेशावर अखेर स्वाक्षरी केली आहे. त्यांनी अनेक सूचना केल्या आहेत आणि राज्यपालांनी अधिवेशनात यावर चर्चा करावी असेही सुचवले आहे.
यापूर्वीही, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रण आनण्यासाठी अध्यादेश जारी करून राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठवला होता. परंतु काही स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर राजभवनाने अध्यादेश सरकारकडे परत पाठवला होता.
राज्यातील सूक्ष्मवित्त संस्थांना होणारा त्रास रोखण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश आणण्याची योजना आखत आहे. सूक्ष्म वित्तपुरवठा कंपन्यांच्या छळाला कंटाळून अनेक लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार अध्यादेशाद्वारे त्यावर अंकुश लावण्याचा विचार करत आहे. पुढील सत्रात त्याच्या फायद्या-तोट्यांवर व्यापक चर्चा करण्यासाठी निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
हा अध्यादेश सहा महिन्यांसाठी लागू असेल आणि राज्यपालांनी राज्य सरकारला पुढील सभागृहात यासंदर्भातील विधेयक सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यपालांनी आता या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये काही उपयुक्त बदल सुचवले आहेत. राज्य सरकारला विधेयक मांडण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे.
या संदर्भात अधिकृत निवेदन जारी करणाऱ्या राज्य सरकारने स्पष्ट केले की “सूक्ष्म वित्त छळ रोखण्यासाठी हा अध्यादेश एक चांगले पाऊल आहे.”
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी पुढे म्हटले की, “अनियमित आणि नोंदणीकृत नसलेल्या एमएफआय आणि सावकारी संस्थांना कर्जदारांना अनावश्यक त्रास देण्यापासून रोखण्यासाठी हा अध्यादेश आवश्यक आहे.”
या अध्यादेशामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट आणि व्यक्तींना उच्च व्याजदरांच्या अनावश्यक त्रासातून मुक्तता मिळेल आणि हा अध्यादेश पुढील सहा महिने राज्यात लागू राहील,” असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.
या अध्यादेशाचे हेतू चांगले असले तरी, या अध्यादेशाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक परिणामांवर सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, मी राज्य सरकार लागू करू इच्छित असलेल्या अध्यादेशात काही आवश्यक बदल आणू इच्छितो,” असे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत म्हणाले.
याबाबत माहिती देणाऱ्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले की, “कर्नाटक सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून ठरवलेल्या सूक्ष्मवित्त नियमांबाबत राजभवनाला पाठवलेल्या अध्यादेशावर कर्नाटकच्या राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे.”
पुढे सांगायचे तर, “यापूर्वी, राज्यपालांनी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे सांगून अध्यादेश परत पाठवला होता. कर्नाटक सरकारने राजभवनाने विचारलेल्या आवश्यक प्रश्नांची उत्तरे देऊन अध्यादेश परत पाठवला होता. त्यानुसार, आज (ता. १२ ) कर्नाटकच्या राज्यपालांनी कर्नाटकातील सूक्ष्म वित्तपुरवठा संबंधित समस्यांना आळा घालण्यासाठी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे,” असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले.
राज्यपालांनी सूचवलेले बदल
* आरबीआय अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी आणि लघु वित्तीय संस्थांच्या व्यवसायात कोणताही व्यत्यय येणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.
* ज्या सूक्ष्मवित्त संस्था आणि कर्ज देणाऱ्यांनी आधीच कर्ज दिले आहे त्यांना असे आढळून येईल की हा अध्यादेश त्यांच्या कर्जाच्या आणि व्याजाच्या वसुलीत अडथळा आणू शकतो आणि कायदेशीर कारवाईचे दार उघडू शकतो.
* राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि ३२ अंतर्गत नैसर्गिक न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. म्हणून, त्यांच्या हक्कांचे आणि स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
याशिवाय, राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी हे विधेयक लवकरात लवकर विधिमंडळात सादर करावे, त्यावर सखोल चर्चा करावी आणि नंतर ते पुढे आणावे असे निर्देश दिले आहेत.
कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मायक्रो फायनान्सच्या वित्तपुरवठा छळाच्या बातम्या आल्या आहेत. येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की अनेक ठिकाणी सूक्ष्मवित्त छळाला कंटाळून लोकांनी आत्महत्या केल्यावर, राज्य सरकारने या समस्येचे गांभीर्य ओळखून, अध्यादेशाद्वारे मायक्रो फायनान्सच्या छळाला आळा घालण्यासाठी पावले उचलली.