बांगलादेशात कट्टरपंथी इस्लामवाद्यांकडून हिंदूंचा छळ हा चिंतेचा विषय

संघाच्याअखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीत महत्वपूर्ण ठराव

बंगळूर : बांगलादेशातील सत्तापालटानंतर कट्टरपंथी इस्लामी घटकांकडून हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांवर होत असलेल्या कथित नियोजित हिंसाचार, अन्याय आणि दडपशाहीबद्दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने शनिवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आरएसएस) सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या (एबीपीएस) बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी बांगलादेशबाबत एक ठराव मंजूर करण्यात आला. “बांगलादेशातील कट्टरपंथी इस्लामी घटकांकडून हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांवर होत असलेल्या अखंड आणि नियोजित हिंसाचार, अन्याय आणि दडपशाहीबद्दल अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा गंभीर चिंता व्यक्त करते,” असे ठरावात म्हटले आहे.
त्यात पुढे म्हटले आहे, की बांगलादेशातील अलिकडच्या राजवटीत मठ, मंदिरे, दुर्गापूजा मंडप आणि शैक्षणिक संस्थांवर हल्ले, देवतांची विटंबना, बर्बर हत्या, मालमत्तेची लूट, महिलांचे अपहरण आणि छेडछाड आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या अनेक घटना सतत नोंदवल्या जात आहेत.
“या घटना केवळ राजकीय असल्याचा दावा करून त्या धार्मिक दृष्टिकोनातून नाकारणे म्हणजे सत्याचे खंडन आहे, कारण अशा घटनांचे बळी अनेक हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांचे आहेत,” असे अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभे (एबीपीएस) ने म्हटले आहे.
या ठरावात म्हटले आहे की, बांगलादेशात कट्टर इस्लामी घटकांकडून हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांवर, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातींवर होणारा छळ हा नवीन नाही. “बांगलादेशातील हिंदू लोकसंख्येतील सतत घट (१९५१ मध्ये २२ टक्क्यांवरून आज ७.९५ टक्क्यांपर्यंत) हे त्यांच्या अस्तित्वाच्या संकटाचे संकेत देते,” असे एबीपीएसने म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसाचार आणि द्वेषाला सरकारी आणि संस्थात्मक पाठिंबा हा चिंतेचा गंभीर विषय आहे, असे त्यात म्हटले आहे. एबीपीएसने बांगलादेशला इशारा दिला की सततच्या ‘भारतविरोधी वक्तव्यामुळे’ दोन्ही देशांमधील संबंध गंभीरपणे बिघडू शकतात.
“काही आंतरराष्ट्रीय शक्तींकडून भारताभोवतीच्या संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा एकत्रित प्रयत्न केला जात आहे, एका देशाला दुसऱ्या देशाविरुद्ध उभे करून अविश्वास आणि संघर्षाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे,” असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नमूद केले.
एबीपीएसने आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील विचारवंत आणि विद्वानांना अशा भारतविरोधी वातावरणावर, पाकिस्तान आणि डीप स्टेटच्या कारवायांवर लक्ष ठेवण्याचे आणि त्यांना उघड करण्याचे आवाहन केले.
“एबीपीएस हे अधोरेखित करू इच्छिते की संपूर्ण प्रदेशात एक सामायिक संस्कृती, इतिहास आणि सामाजिक बंध आहेत, ज्यामुळे एकाच ठिकाणी होणारी कोणतीही उलथापालथ संपूर्ण प्रदेशात चिंता निर्माण करते. एबीपीएसला वाटते की सर्व जागरूक लोकांनी भारत आणि शेजारील देशांचा हा सामायिक वारसा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत,” असे ठरावात म्हटले आहे.
एबीपीएसने म्हटले आहे की, या काळात एक उल्लेखनीय तथ्य म्हणजे बांगलादेशातील हिंदू समाजाने शांततापूर्ण, सामूहिक आणि लोकशाही मार्गाने या अत्याचारांना धैर्याने विरोध केला आहे. या संकल्पाला भारतातील हिंदू समाजाकडून नैतिक आणि मानसिक पाठिंबा मिळाला हे कौतुकास्पद आहे, असे त्यात नमूद केले आहे.
भारत आणि विविध देशांमधील विविध हिंदू संघटनांनी या हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि निदर्शने आणि याचिकांद्वारे बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षिततेची आणि सन्मानाची मागणी केली, असे प्रतिनिधी सभेने म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायातील अनेक नेत्यांनी त्यांच्या पातळीवर हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. भारत सरकारने बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा आणि त्यांच्या संरक्षणाची गरज व्यक्त केली आहे, असे आरएसएसने म्हटले आहे.
त्यात पुढे म्हटले आहे, की भारत सरकारने बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारसोबत तसेच अनेक जागतिक व्यासपीठांवर हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. “एबीपीएस भारत सरकारला बांगलादेशातील हिंदू समुदायाचे संरक्षण, प्रतिष्ठा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व शक्य प्रयत्न करण्याचे आवाहन करते आणि त्याचबरोबर बांगलादेश सरकारशी सतत आणि अर्थपूर्ण संवाद साधण्यास भाग पाडते,” असे ठरावात म्हटले आहे.
बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांवरील अमानुष वागणुकीची गंभीर दखल घेणे आणि या हिंसक कारवाया थांबवण्यासाठी बांगलादेश सरकारवर दबाव आणणे हे संयुक्त राष्ट्र संघटना (युनो) आणि जागतिक समुदायासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांवर बंधनकारक आहे, असे एबीपीएसने म्हटले आहे.
“एबीपीएस हिंदू समुदाय आणि विविध देशांमधील नेत्यांना आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांना बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांसोबत एकजुटीने आवाज उठवण्याचे आवाहन करते,” असे ठरावात म्हटले आहे.