राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात भाषेची सक्ती नाही

केंद्र सरकारचे न्यायालयात स्पष्टीकरण, कर्नाटकाच्या कन्नडसक्ती धोरणाला धक्का

बंगळूर : केंद्राने मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली, की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत कोणत्याही अनिवार्य भाषेचा उल्लेख नाही. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम. एन. नरगुंद यांनी केंद्राच्या वतीने मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती एस. आर. कृष्णकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले. त्यांनी सांगितले की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० मध्ये अनिवार्य भाषेचा उल्लेख नाही आणि त्यामुळे तरतुदी पुन्हा मांडण्याची गरज नाही.
केंद्र सरकारच्या या भुमिकेमुळे पदवीशिक्षणात कन्नड भाषेची सक्ती करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या धोरणाला धक्का बसला आहे.
संस्कृत भारती (कर्नाटक) ट्रस्ट आणि इतर शैक्षणिक संस्थांनी एनईपी २०२० मध्ये कन्नड भाषा अनिवार्य करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेल्या जनहित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान हे सादरीकरण करण्यात आले. मागील सुनावणीत, राज्य सरकारने कन्नड शिकविण्याचा दावा केला होता. भाषा अनिवार्य करणे हा व्ही. के. गोकाक समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय असल्याचे म्हटले होते.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नरगुंद यांनी असे सादर केले, की राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या आधारावर कोणत्याही विशिष्ट राज्यात कोणतीही भाषा अनिवार्य केल्याने मोठे परिणाम होतील आणि त्यामुळे भारत सरकारने या संदर्भात राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा आणि त्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितली. या स्पष्टीकरणानंतर महाधिवक्ता यांच्या विनंतीनुसार सुनावणी ४ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्य सरकार आणि बंगळूर सीयुनिव्हर्सिटीला या प्रकरणात कोणतीही वेगवान कारवाई करण्यापासून रोखत अंतरिम आदेश दिला होता.