मुडा प्रकरण : ईडीने १०० कोटीच्या ९२ मालमत्ता केल्या जप्त

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे संशयितांपैकी एक आहेत, अशा म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण ( मुडा ) भूखंडाच्या वाटप प्रकरणाशी संबंधित एका मोठ्या घडामोडीत, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अंदाजे १०० कोटी रुपयांच्या ९२ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात, ईडीने म्हटले आहे की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
“जप्त केलेल्या मालमत्ता गृहनिर्माण सहकारी संस्था आणि मुडा अधिकाऱ्यांसह प्रभावशाली व्यक्तींसाठी आघाडी/डमी असलेल्या व्यक्तींच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत,” असा आरोप ईडीने केला आहे.
सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी पार्वती बी. एम. आणि इतरांविरुद्ध आयपीसी, १८६० आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या विविध कलमांखाली म्हैसूरमधील लोकायुक्त पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरची ईडीने चौकशी सुरू केली.
“ईडीच्या तपासात विविध कायदे आणि सरकारी आदेश/मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून आणि इतर फसव्या मार्गांनी मुडा जागेच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. अपात्र संस्था, व्यक्तींना भरपाई जागेचे बेकायदेशीर वाटप करण्यात जीटी दिनेश कुमार यांच्यासह माजी मुडा आयुक्तांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे.
तपासादरम्यान रोख रक्कम, बँक हस्तांतरण, जंगम/स्थावर मालमत्ता या स्वरूपात बेकायदेशीर वाटप करण्यासाठी लाच घेण्याबाबतचे पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत,” असा आरोप केंद्रीय एजन्सीने केला आहे.
ईडीने असा दावा केला आहे की, बेकायदेशीर वाटप करण्याच्या पद्धतीमध्ये अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे आणि बनावट व अपूर्ण कागदपत्रे वापरून वाटप करणे समाविष्ट होते, जे सरकारी आदेशांचे थेट उल्लंघन करते आणि काही प्रकरणांमध्ये वाटप पत्रांची मागील तारीख देखील देते.
या बेकायदेशीर वाटपांसाठी मिळालेला मोबदला सहकारी संस्था आणि वाटप प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईक, सहकाऱ्यांच्या बँक खात्यांमधून पाठवण्यात आला,” असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.
अशा प्रकारे मिळालेल्या पैशाचा वापर पुढे मुडा अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या नावाने बेकायदेशीरपणे वाटप केलेल्या मुडा जागांपैकी काही जागा खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला. येथे हे नमूद करणे योग्य आहे की या ९२ मुडा जागांचे जप्तीकरण हे अंदाजे ३०० कोटी रुपये बाजारभाव असलेल्या १६० मुडा जागांच्या जप्तीच्या मागील टप्प्यात आहे.
आतापर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केलेल्या मालमत्तांचे एकत्रित बाजार मूल्य अंदाजे ४०० कोटी रुपये आहे. पुढील तपास सुरू आहे.