मुडा प्रकरण : ईडीचा अर्ज ‘सर्वोच्च’ने फेटाळला; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी पार्वती यांना दिलासा

बंगळूर : म्हैसूर विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती आणि नगरविकास मंत्री भैरथी सुरेश यांना ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्याचा राज्य उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नी पार्वती यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि मंत्री भैरथी सुरेश यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या राज्य उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि ईडीची याचिका फेटाळून लावली. राजकीय हेतूंसाठी ईडीचा वापर करण्यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला.

ईडीच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आणि ईडीवर ताशेरे ओढले, की निवडणुकीत राजकीय संघर्ष होत असताना तुम्ही राजकीय वापर का करावा?
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “दुर्दैवाने, मला महाराष्ट्रात काही अनुभव आले आहेत. मला तोंड उघडायला लावू नका. आपल्याला ईडीविरुद्ध कडक शब्दांत बोलावे लागेल. ईडीचे असे वर्तन देशभर चालू राहू नये.”
ईडीच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजे यांना उद्देशून सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गवई म्हणाले, “तुम्ही ईडीबद्दल कठोरपणे बोलण्याचे टाळले आहे. ईडीचा वापर राजकीय हेतूंसाठी होऊ देणे योग्य नाही आणि उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयात आम्हाला कोणताही दोष दिसत नाही. म्हणून, आम्ही ईडीचा अर्ज फेटाळत आहोत .”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती आणि मंत्री भैरती सुरेश यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती आणि मंत्री भैरती सुरेश यांनी मुडा घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य उच्च न्यायालयाने ईडीच्या खटल्याची सुनावणी केली होती आणि सुरुवातीला ईडी समन्सला स्थगिती दिली होती आणि नंतर मार्च २०२५ मध्ये ईडीने जारी केलेले समन्स रद्द केले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी केली आणि ईडीचे समन्स रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.
राज्य उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.