जातीय जनगणनेचे पुनर्सर्वेक्षण २२ सप्टेंबरपासून

ऑक्टोबर अखेरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

बंगळूर, ता. २३: काँग्रेस हायकमांडच्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारने पुन्हा एकदा नवीन सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण (जातीय जनगणना) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही याला सहमती दर्शवली आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या प्राथमिक बैठकीत २२ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत १५ दिवस सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाला जातीय जनगणनेचे पुनर्सर्वेक्षण करून ऑक्टोबरच्या अखेरीस अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“मागासवर्गीय आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकारला प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार, राज्यातील सर्व ७ कोटी लोकांचे सर्वेक्षण केले जाईल. जनगणनेचा मुख्य उद्देश जातीय भेदभाव दूर करणे आहे,” असे बैठकीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट आर्थिक स्थिती आणि जमिनीच्या मालकीबद्दल व्यापक डेटा गोळा करणे आहे.
“यावेळी करण्यात आलेला सर्वेक्षण हा देशातील एक आदर्श सर्वेक्षण असावा.” “२२ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर या १५ दिवसांसाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वेक्षण अहवाल ऑक्टोबर अखेर सादर करावा. आजपासूनच प्रशिक्षणासह सर्वेक्षणाची प्राथमिक तयारी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,” असे ते म्हणाले.
आज झालेल्या बैठकीत सिद्धरामय्या यांनी भर दिला की सर्वेक्षणाबाबत कोणतीही तक्रार येऊ नये आणि कोणीही प्रक्रियेतून वगळले जाऊ नये, यासाठी खबरदारी घेतली जाईल.
“कांतराजू आयोगाने यापूर्वी ५४ प्रश्न तयार करून स्वहस्ते सर्वेक्षण केले होते. यावेळी, सर्वेक्षणात अधिक घटकांचा समावेश केला जाईल आणि सर्वेक्षण मोबाइल अॅप वापरून केले जाईल,” असे ते म्हणाले.
शेजारच्या तेलंगणामध्ये झालेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक जनगणनेचा अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि सर्वेक्षणाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
सर्वेक्षणात विचारले जाणारे प्रश्न अंतिम करण्यासाठी तज्ञांच्या समितीच्या मदतीने वैज्ञानिक आणि पारदर्शक दृष्टिकोनाची गरज मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, सर्वेक्षणाच्या कामासाठी १.६५ लाख प्रगणकांसह मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे आणि शिक्षकांव्यतिरिक्त, इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांचाही नवीन सर्वेक्षणासाठी वापर केला जाईल.
या बैठकीला मागासवर्गीय कल्याण मंत्री शिवराज तंगडगी, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष मधुसूदन आर. नायक, सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, मुख्यमंत्र्यांचे कायदेशीर सल्लागार आणि आमदार पोन्नन्ना आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.