हिजाब वाद; निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना जिवे मारण्याची धमकी

तिन्ही न्यायाधीशांना ‘वाय’ श्रेणीची सुरक्षा, तामिळनाडूत एकास अटक

बंगळूर : जिवे मारण्याच्या धमक्यांच्या मालिकेनंतर वादग्रस्त हिजाबच्या निकाला मागील तीन न्यायाधीशांना ‘वाय’ श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली.
हिजाब घालून निकाल देणाऱ्या मुख्य न्यायमूर्तींसह कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींना जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि या संदर्भात तामिळनाडूतील एका व्यक्तीला अटक केल्यानंतर, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी रविवारी सांगितले की, आमच्या सरकारने त्यांना ‘वाय. श्रेणी’ सुरक्षा पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आपल्या सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे असे सांगून, त्यांनी पोलीस महासंचालकांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आणि तामिळनाडूमध्ये अटक केलेल्या व्यक्तीला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत आणि या प्रकरणावरील “स्यूडो सेक्युलर” च्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
तमिळ भाषेत बोलणाऱ्या एका व्यक्तीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फिरणाऱ्या आणि तीन न्यायाधीशांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याच्या व्हिडिओ क्लिपवरून विधानसौध पोलिसांनी शनिवारी एका अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर नोंदवला.
तामिळनाडूमध्ये सरन्यायाधीशांसह कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना समोर आली आहे. त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काही देशविरोधी शक्ती या देशाच्या व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भूतकाळात हे कधीच घडले नव्हते, असे बोम्मई म्हणाले.
पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, प्रत्येकाने न्यायपालिकेच्या निर्णयाचे पालन केले पाहिजे आणि अपील करण्यासाठी यंत्रणेत स्वतंत्र संधी आहे. तरीही, काही शक्ती लोकांना व्यवस्थेविरुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते खपवून घेतले जाणार नाही आणि ते दडपले जाईल, असे बोम्मई म्हणाले.
कर्नाटक बार असोसिएशनच्या तक्रारीच्या आधारे तमिळनाडूमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि विधानसौध पोलिस ठाण्यात एफआयआर देखील नोंदवण्यात आला आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांच्या सरकारने ते गांभीर्याने घेतले आहे आणि आम्ही डीजीपीमार्फत या प्रकरणाचा तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, मी (डीजीपी) तामिळनाडूमधील या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आणि त्यांना (अटक केलेल्या व्यक्तीला) ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषींवर कठोर कलमांखाली गुन्हा दाखल करून खटला पुढे चालवावा,” असे ते म्हणाले. तीन न्यायाधीशांची सुरक्षा ‘वाय’ श्रेणीत वाढवण्याचा निर्णय घेतला, असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तामिळनाडू पोलिसांनी तामिळनाडू तौहीद जमात (टीएनटीजे ) नावाच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याला शनिवारी मदुराईमध्ये न्यायाधीशांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याप्रकरणी अटक केली आहे. राहामथुल्ला म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या व्यक्तीने, झारखंडमधील एका जिल्हा न्यायाधीशाला गेल्या वर्षी त्याच्या मॉर्निंग वॉक दरम्यान एका वाहनाने खाली पाडल्याचा संदर्भ दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पुढे, या प्रकरणावर “स्यूडो-सेक्युलर” च्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत बोम्मई म्हणाले, “न्यायाधीशांना त्यांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात जीवे मारण्याची धमकी दिली जात आहे. तसेच, अपघात आणि इतर गोष्टींसारख्या संभाव्य धोक्यांबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. तुम्ही लोक (स्यूडो सेक्युलरवादी) इतर मुद्द्यांवर आवाज उठवा. समाजातील एखाद्या घटकाला खूश करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता नसून खरी जातीयवाद आहे. मी त्याचा निषेध करतो. तुमचे मौन तोडले पाहिजे. या प्रश्नावर आपण सर्वांनी एकत्र असायला हवे. त्यामुळेच न्यायव्यवस्था आज मोठ्या प्रमाणात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली गेली आहे. जर त्याला आव्हान दिले जात असेल तर ते आपल्या लोकशाहीला धोका आहे, असे ते म्हणाले,
मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाझी यांचा समावेश असलेल्या न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १५ मार्च रोजी मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या वर्गाने वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.