उद्यापासून जातीय जनगणना: राज्य सरकारचा अधिकृत आदेश

बंगळूर : अनेक गोंधळ आणि विरोधाभासांमध्ये, राज्यात जात सर्वेक्षण सोमवार (ता. २२) पासून दसरा उत्सवादरम्यान सुरू होईल. राज्य सरकारने एक अधिकृत आदेश जारी केला आहे. १६ दिवस चालणाऱ्या या सर्वेक्षणासाठी जनतेला सहकार्याचे आवाहन केले आहे.
हा भव्य कार्यक्रम २२ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यभर आयोजित केला जाईल. कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग हे सर्वेक्षण करेल. राज्य सरकारने त्याला अधिकृत मान्यता दिली असून शुक्रवारी (ता. २०) संध्याकाळी एक आदेश जारी केला आहे.
सर्वेक्षणाचा उद्देश आणि तयारी
या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश राज्यातील सर्व नागरिकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीबद्दल अचूक माहिती गोळा करणे आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर विचार करून सरकारने ही तारीख निश्चित केली आहे. हे सर्वेक्षण यशस्वीरित्या करण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर तयारी आधीच सुरू झाली आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्वेक्षणाची माहिती देण्यात आली आहे. सर्वेक्षणाच्या कामात सहभागी होणाऱ्या प्रगणकांना जिल्हा आणि तालुका पातळीवर आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सर्वेक्षणात जनतेचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्याचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी व्यापक प्रचार करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
गेल्या गुरुवारी बेंगळुरू येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अनेक मंत्र्यांनी जातीय जनगणनेला तीव्र विरोध व्यक्त केला होता. या संदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी काल अनेक बैठका घेतल्या होत्या. नंतर, माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की कोणत्याही कारणास्तव जातीय जनगणना पुढे ढकलली जाणार नाही.