जात जनगणनेत ख्रिश्चन धर्मातील उपजातींचा उल्लेख आला वगळण्यात : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे स्पष्टीकरण

बंगळुर : राज्य सरकारची बहुप्रतिक्षित जातीय जनगणना सोमवारपासून सुरू होणार असल्याचे सांगून, ख्रिश्चन धर्माअंतर्गत विविध उपजातींचा संदर्भ दर्शविणारा स्तंभ काढून टाकण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी स्पष्ट केले आहे.
ख्रिश्चन धर्माला हिंदू उपजात दर्शविण्याबाबत तीव्र संताप निर्माण झाला होता. आज गदग येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाजपवर या मुद्द्यावर “राजकारण” करण्याचा आरोप केला.
उप-जातीच्या श्रेणीमध्ये ‘ख्रिश्चन’ धर्मांतर्गत विविध जातींचा उल्लेख करण्यावरून निर्माण झालेल्या गोंधळाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “ते आता काढून टाकण्यात आले आहे.”
पुढे स्पष्टीकरण देताना, “ते मी ते काढून टाकले नाही, तर मागासवर्गीय आयोगाने, असे ते म्हणाले. आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि सरकारने सर्वेक्षण करण्यासाठी फक्त मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. सर्वेक्षणासाठी १,७५,००० शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक शिक्षक १५० घरांमधून माहिती गोळा करेल आणि सर्वेक्षण १५ दिवसांसाठी केले जाईल. सर्वेक्षणात धर्म, जात, पोटजाती, शिक्षण आणि रोजगार यासह अनेक माहिती गोळा केली जाईल,” असे ते म्हणाले.
भाजप नेत्यांनी सादर केलेले पत्र राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी त्यांना पाठवले होते, या प्रश्नाचे उत्तर सिद्धरामय्या यांनी दिले.
“राज्यपालांनी हे सांगितले नाही. मी ते पाहिले आहे. भाजप राजकीय कारणांसाठी हे करत आहे. मी भाजपला उत्तरे देत राहावे का?” असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी विचारला.
काँग्रेस जातींमध्ये फूट पाडत आहे या भाजपच्या आरोपाला उत्तर देताना सिद्धरामय्या यांनी विचारले, “आम्ही जातींमध्ये कधी फूट पाडली ? सरकारने तुमची (लोकांची) सामाजिक-शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती जाणून घेतली पाहिजे. ते न कळता आम्ही तुमच्यासाठी धोरणे कशी तयार करू शकतो?”
पंचमसाली पीठाचे वचनानंद स्वामीजी यांनी सर्वेक्षण हे एक षड्यंत्र होते या विधानावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न केला की, “केंद्र सरकार देखील जातीय जनगणना करत आहे. ते देखील षड्यंत्र मानले जाऊ शकते का?”
केंद्र सरकारही जात सर्वेक्षण करणार आहे, त्यातही काही षड्यंत्र असेल का? कोणत्याही मंत्र्यांनी सर्वेक्षणाला विरोध केलेला नाही. समाजात समानता आणण्यासाठी सरकारी योजनांमध्ये गरिबांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्वेक्षण आवश्यक आहे. सर्वेक्षणातून जातींमध्ये विभाजन करण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, असे ते म्हणाले.
मागील भाजप सरकारने कुरुब समाजाला अनुसूचित जातीच्या वर्गात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव परत पाठवला आहे आणि सरकार त्याचे स्पष्टीकरण देईल. कोणत्याही समुदायाला अनुसूचित जातीच्या वर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेते, असे ते म्हणाले.