कर्नाटकमध्ये देशात सर्वाधिक वैद्यकीय जागा

बंगळूर : चालू शैक्षणिक वर्षात, देशभरातील इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक वैद्यकीय जागा मिळाल्या आहेत. यावर्षी राज्यात एमबीबीएस अभ्यासक्रमांसाठी १,२०० जागा वाढल्या आहेत.
यामध्ये सरकारी आणि खासगी दोन्ही महाविद्यालयांचा समावेश आहे ज्यात एकूण १३,५९५ जागा आहेत, तर २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षात १२,३९५ जागा मिळाल्या होत्या.
या वर्षी, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) एकूण ५,७९४ वैद्यकीय जागांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये कर्नाटकसाठी १,००० जागा मंजूर करण्यात आल्या होत्या.
मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे कारण देत राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी जागांमध्ये वाढ करण्यास एनएमसीने नकार दिला असला तरी, सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात महाविद्यालयांनी मागितलेल्या जागांच्या बहुतेक वाढीस मान्यता दिली आणि जारी केली.
देशभरातील इतर राज्यांमधील ७९० वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ४,८९४ जागा मंजूर करण्यात आल्या होत्या, तर कर्नाटकातील ७२ महाविद्यालयांसाठी १,००० जागा मंजूर करण्यात आल्या होत्या.
एनएमसीने राज्यात १०० प्रवेश क्षमतेचे एक नवीन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय देखील मंजूर केले आहे.
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणाने (केईए) दुसऱ्या फेरीच्या समुपदेशनात सर्व अतिरिक्त जागा जोडल्या आहेत. त्यांनी दोन फेऱ्या पूर्ण केल्या आहेत आणि मोप-अप फेरीच्या जागा वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे.
२०२९ पर्यंत देशभरात ७५,००० अतिरिक्त वैद्यकीय जागा उपलब्ध करून देण्याची योजना एनएमसीने जाहीर केली असल्याने, कर्नाटक सरकार २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षात १,००० अतिरिक्त जागा सुरक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटील म्हणाले की, सरकार रामनगर आणि बागलकोटमध्ये नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्ज करेल. पुढील वर्षी आम्ही विद्यमान महाविद्यालयांमध्ये सुविधा सुधारण्याचा आणि जागांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करू. आम्ही रामनगर आणि बागलकोटमध्ये नवीन महाविद्यालयांसाठी देखील अर्ज करू. रामनगर जवळजवळ तयार आहे कारण तिथे आमचे जिल्हा रुग्णालय आहे आणि बागलकोटसाठी, मंत्रिमंडळाने अलीकडेच ४५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे,” असे मंत्री पुढे म्हणाले.
त्यांनी असेही सांगितले की, सरकार कोलार आणि तुमकुर येथे महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी काम करत आहे, जे मागील सरकारने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मोड अंतर्गत प्रस्तावित केले होते.
“कनकपुरासाठीही आम्ही प्रयत्न करू आणि लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. कनकपुरासाठी आम्ही मंजुरी घेऊ आणि जर यशस्वी झालो तर किमान १०० जागा उपलब्ध होतील,” असे ते म्हणाले.