जातीय जनगणनेसाठी वन, आरोग्य, शिक्षण विभागाचे कर्मचारी तैनात

उपस्थित न राहिल्यास एफआयआर होणार दाखल

बंगळूर : सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या तयारीत असलेल्या राज्य सरकारने या सर्वेक्षणासाठी वन, आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील कर्मचारी तैनात केले आहेत.
मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली (एचआरएमएस) पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचा वापर करून सरकारने कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र संदेश आणि ईमेल पाठवले आहेत, ज्यामध्ये जर ते सर्वेक्षणाला उपस्थित राहिले नाहीत तर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
या संदेशात कर्मचाऱ्यांना ३ ऑक्टोबर रोजी प्रशिक्षणाला उपस्थित राहण्याचे आणि ४ ऑक्टोबरपासून जनगणना सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर त्यांनी सर्वेक्षणाला उपस्थित राहण्यात अयशस्वी झाले तर बीएनएसच्या कलम २२३ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या सरकारी निर्देशामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये निराशा आणि चिंता निर्माण झाली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, जनगणनेसाठी सर्व कायमस्वरूपी कर्मचारी तैनात करण्यात आले असल्याने, सरकारी काम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून केले जात आहे.
वन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यासह इतर कर्तव्यांमधून सूट देण्यात आली आहे. तथापि, त्यांना आता जनगणनेसाठी तैनात केले जात आहे आणि आम्ही आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी आणि ग्रेटर बंगळुर प्राधिकरणाचे मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून सांगत आहोत की जर कोणताही मानव-प्राणी संघर्ष किंवा कोणतीही अनुचित घटना घडली तर आम्ही जबाबदार राहणार नाही, असे वन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
गणनेच्या कामासाठी गार्ड, निरीक्षक, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (आरएफओ), डेप्युटी आरएफओ, शिकार विरोधी पथके, बिबट्या आणि हत्ती टास्क फोर्सचे कर्मचारी यासह सर्व कायमस्वरूपी कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणानंतर त्यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्याचा सल्ला महामंडळाने दिला आहे. तथापि, वन विभागाचे काम खुर्चीवर बसून करता येणार नाही. ते २४/७ जमिनीवरील काम असेल, असे त्यांनी सांगितले.
“आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त केली आहे. जनगणनेसाठी तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, लिपिक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये आधीच अनेक समस्या आहेत आणि अनेक तक्रारी आहेत. जर कर्मचाऱ्यांना आता कामावरून काढून टाकले तर येत्या काळात परिस्थिती आणखी बिकट होईल. कर्मचाऱ्यांची यादी आधीच तयार केली जात आहे आणि ती सूट देण्यासाठी मुख्य सचिवांना सुपूर्द केली जाईल,” असे एका वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्याने सांगितले.
शिक्षक आणि व्याख्यात्यांच्या कमतरतेकडे आणि अतिथी शिक्षकांच्या दुर्दशेकडे सरकार लक्ष देत नसल्याबद्दल शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी असहाय्यता आणि निराशा व्यक्त केली आहे.
ते म्हणाले की दसऱ्याच्या सुट्टीनंतर शाळा पुन्हा सुरू होत आहेत. त्यामुळे परिस्थिती हाताळणे कठीण होईल.
“सर्वेक्षणादरम्यान शिक्षकांच्या सुट्ट्या आधीच रद्द करण्यात आल्या आहेत. शिक्षणावर परिणाम होऊ नये म्हणून आम्ही फक्त प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनाच सुटी देण्याची विनंती केली आहे. तथापि, जनगणनेसाठी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व सरकारी कामांसाठी अंगणवाडी सेविका आणि शिक्षकांचा वापर केला जातो. शिक्षणात या दोन्ही श्रेणी खूप महत्त्वाच्या आहेत,” असे शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
ग्रेटर बंगळुर प्राधिकरणाचे मुख्य आयुक्त महेश्वर राव म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी करून घेण्याबाबत सरकारी आदेश स्पष्ट आहेत. दोन आठवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान २०,००० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे, जर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असेल तर ते विश्वासार्हता सुनिश्चित करेल.