जातीय जनगणना: शेवटचा दिवस आला तरी सर्वेक्षण अपूर्णच; आज मुदतवाढीची घोषणा शक्य

बंगळूर : राज्यात २२ सप्टेंबरपासून सुरू झालेले सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेली अंतिम मुदत उद्या (ता. ७) संपत आहे. अंतिम मुदत जवळ येत असली तरी, सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाबाबत चिंता वाढत आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा कालावधी आणखी ३-४ दिवसांनी वाढवला जाईल हे जवळजवळ निश्चित आहे.
आयोगातील सूत्रांनी सांगितले की, मागासवर्गीय आयोग उद्या संध्याकाळपर्यंत सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण कालावधी आणखी ३-४ दिवसांनी वाढवण्याची अधिकृत घोषणा करेल.
राज्यातील एकूण १,४३,७७,९७८ घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट होते. आतापर्यंत १,०९,२२,१०७ घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि दुसऱ्या दिवसात प्रलंबित असलेल्या ३३ लाख घरांचे सर्वेक्षण उद्यापर्यंत करता येणार नसल्याने, आयोग संध्याकाळी हा सर्वेक्षण कालावधी पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर करेल.
राज्य सरकारने प्रत्येक प्रगणकाला १५ दिवसांत २८३ ते ३०० घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम दिले आहे. प्रगणकांना एकूण ३२ लाखांहून अधिक घरांचे सर्वेक्षण करायचे आहे. प्रगणकांना प्रत्येक घरासाठी सुमारे ४५ मिनिटे खर्च करावी लागतात आणि या काळात तांत्रिक समस्या उद्भवल्यास आणखी जास्त वेळ लागतो.
शनिवारी शहरात सर्वेक्षण सुरू झाले, परंतु पहिल्या दिवशी तांत्रिक अडचणी, प्रगणकांचा निषेध आणि अर्जात अडचणी आल्या. परिणामी, शहरातील पाच महानगरपालिकांमधील केवळ २२,१४१ घरांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले.
इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक चेंज (आयएसईसी) चे माजी संचालक डी. राजशेखर म्हणाले की, सर्वेक्षण जसजसे पुढे जाते तसतसे गणक “हळूहळू कौशल्य विकसित करतात”. सुरुवातीला, सर्वेक्षणासाठी प्रत्येक घराला ४५ मिनिटे लागू शकतात, परंतु अनुभव वाढत असताना तो वेळ कमी कमी होत जातो.
सर्वेक्षणादरम्यान गणकांना तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत असल्याने डेटाच्या गुणवत्तेत तफावत असू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रश्नावलीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, प्रश्नावली तयार करणे ही एक कलात्मक प्रक्रिया आहे. त्यात चार आवश्यक घटक असले पाहिजेत. तर्कशास्त्र, क्रम, समजण्यास सोपे प्रश्न आणि प्रश्न अशा प्रकारे डिझाइन केले पाहिजेत की उत्तरदाते समजू शकतील. हे प्रश्न भाषांतरित करण्यासाठी गणकांना प्रशिक्षित केले पाहिजे असेही ते म्हणाले.
या प्रश्नावली महत्त्वाच्या आणि गंभीर अशा वर्गात विभागल्या आहेत. वेळेनुसार काही प्रश्न वगळले जातील.
दरम्यान, बंगळुरच्या काही भागात सर्वेक्षण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप आहे, परंतु याबद्दल अद्याप कोणतीही पुष्टी झालेली नाही.