राज्यात महिलांसाठी ‘मासिक पाळी रजा धोरण’ लागू

मंत्रिमंडळाचा निर्णय; सर्व क्षेत्रांत धोरण लागू करणारे कर्नाटक पहिले राज्य

बेंगळुरू : कर्नाटक सरकारने देशात पहिल्यांदाच महिलांसाठी मासिक पाळीच्या रजेचे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणाअंतर्गत सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा एक दिवस पगारी रजा मिळणार आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व नियोक्त्यांना हे धोरण अनिवार्यपणे स्वीकारावे लागेल.
गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले की, हे धोरण सरकारी कार्यालये, वस्त्रोद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आयटी आणि इतर खासगी उद्योगांमधील सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल.
कामगार विभागाने ‘मासिक पाळी रजा धोरण २०२५’ साठी सरकारकडे प्रशासकीय मान्यता मागितली होती. कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले की, “केरळ, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांनी मर्यादित स्वरूपात अशी रजा दिली आहे, मात्र सर्व क्षेत्रांमध्ये हे धोरण लागू करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.”
बंगळूरमधील कापड उद्योगांमध्ये सुमारे पाच लाख कामगार कार्यरत असून त्यापैकी ९० टक्के महिला आहेत. तसेच आयटी आणि सेवा क्षेत्रातही मोठ्या संख्येने महिला कार्यरत असल्याने या निर्णयाचा व्यापक लाभ होणार आहे, असे लाड यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले, “मासिक पाळीच्या रजेच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हा नियम वर्षातून १२ दिवसांच्या पगारासह रजेची तरतूद करतो. महिलांना मासिक पाळीच्या काळात जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा त्या एक दिवसाची रजा घेऊ शकतील. कायदा विभागाशी चर्चा करून यावर अनेक बैठका झाल्या आहेत. मुलींनी रजा घेण्याचा निर्णय स्वतः घेण्याचे स्वातंत्र्य असावे, या उद्देशाने सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही लवकरात लवकर विधेयक आणून त्याची अंमलबजावणी करू.”

समितीच्या शिफारसीवर आधारित निर्णय
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने पूर्वी १८ सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. क्राइस्ट युनिव्हर्सिटीच्या कायदा विभाग प्रमुख डॉ. सपना एस. यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या काळात पगारी रजा देण्याची शिफारस केली होती.
समितीने आपल्या अहवालात मासिक पाळीपूर्वी आणि नंतर होणारे शारीरिक बदल, वेदना कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाय, तसेच कार्यस्थळी अनुसरावयाचे नियम यांचा तपशीलवार प्रस्ताव मांडला होता. या अहवालाच्या आधारेच सरकारने रजेचा निर्णय घेतला आहे.

इतर राज्यांतील प्रथा
भारतामध्ये बिहार हे १९९२ मध्ये मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद करणारे पहिले राज्य ठरले होते. तेथील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा दोन दिवसांची पगारी रजा दिली जाते. केरळ आणि ओडिशा राज्यांतही मर्यादित स्वरूपात अशी सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र सर्व क्षेत्रांमध्ये हे धोरण लागू करणारे पहिले राज्य कर्नाटक ठरणार आहे.
या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यस्थळी अधिक सन्मान, समजूतदारपणा आणि आरोग्यदायी वातावरण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.