राज्यातील मागासवर्गीय सर्वेक्षणाची मुदत ३१ पर्यंत वाढविली

बंगळूर : राज्य मागासवर्गीय स्थायी आयोगामार्फत करण्यात येणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाची मुदत पुन्हा वाढविण्यात आली आहे. हे सर्वेक्षण आता राज्यभर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत केले जाईल.
घरोघरी सर्वेक्षणात आतापर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे शिक्षक त्यांच्या शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांवर परत येतील. २२ सप्टेंबर रोजी सुरू झालेले हे सर्वेक्षण (जीबीए प्रदेश वगळता) ७ ऑक्टोबर रोजी संपणार होते. ते १९ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आले होते. आता ते पुन्हा वाढवण्यात आले आहे.
रविवारी संध्याकाळपर्यंत, ग्रेटर बंगळूर अथॉरिटी (जीबीए) क्षेत्र वगळता राज्यातील सुमारे १.४३ कोटी कुटुंबांमधील ५.४२ कोटी लोकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते. ५६.५६ लाख लोकसंख्या असलेल्या बंगळुरमध्ये, प्रगणकांनी १८.३१ लाख कुटुंबांशी संपर्क साधला, ज्यामुळे ३९.८३ लाख लोकांचे एकूण सर्वेक्षण ४५.९७ टक्के झाले, असे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले.
दिवाळीनिमित्त राज्य सरकारने सर्व सर्वेक्षण सहभागींसाठी २० ऑक्टोबर ते २२ ऑक्टोबर या कालावधीत सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वेक्षणात सहभागी कर्मचाऱ्यांना २०, २१ आणि २२ ऑक्टोबर रोजी सुट्टी देण्यात आली आहे. सर्वेक्षण २३ ऑक्टोबरपासून पुन्हा सुरू होईल. संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी जिल्ह्यातील विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांचा वापर करून २३ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करतील, असे मागासवर्ग विभागाचे मंत्री शिवराज थांगडी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
आतापर्यंत, मंड्या, तुमकुर, हवेरी, चित्रदुर्गा, उडुपी, चिक्कमंगळूर, दावणगेरे या सात जिल्ह्यांचे १०० टक्के, गदग, ​​कोप्पळ, शिमोगा ९९ टक्के सर्वेक्षण झाले आहे. रायचूर, बागलकोट, उत्तर कन्नड, हसन जिल्हे ९७ टक्के, चामराजनगर आणि बंगळुर ग्रामीण जिल्हे ९५ टक्के, रामनगर, धारवाड, बिदर अनुक्रमे ८६, ८८ आणि ७९.४६ टक्के सर्वेक्षण झाले आहे, परंतु गती थोडी मंद आहे. मंत्री म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये काम अजूनही प्रलंबित आहे त्या जिल्ह्यांचेच सर्वेक्षण सुरू ठेवण्यात आले आहे.