सरकारी शाळांतील इलेक्ट्रॉनिक खरेदीत महाघोटाळा; लोकायुक्तांचे छापे, लाखोंची फसवणूक उघड

बंगळूर : शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या विविध कार्यालयांवर लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी टाकलेल्या छाप्यात मोठा खरेदी घोटाळा उघडकीस आला आहे. प्राथमिक तपासात राज्यभरातील हजारो सरकारी शाळांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक साहित्य खरेदीत कोट्यवधींची फसवणूक झाल्याचे धक्कादायक तपशील समोर आले आहेत.
बंगळुर उत्तर विभागातील जिल्हा शिक्षणाधिकारी(डीडीपीआय) यांच्या अखत्यारीत एकूण १,४८३ सरकारी शाळा असून, प्रत्येक शाळेतून २० हजार ते ३० हजार रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे पुरावे लोकायुक्तांना मिळाले आहेत.

लॅपटॉप–डेस्कटॉप खरेदीत कायद्याचे उल्लंघन
तांत्रिक मान्यता समिती (टीएपी) च्या मंजुरीच्या नावाखाली, विशेषत: बंगळुर शहरासह ११ पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमधील शाळांसाठी लॅपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर आणि युपीएस यांसारखी उपकरणे खरेदी करण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेत केटीपीपी नियमांचे उघड उल्लंघन झाले.
तपासात असे समोर आले आहे की, प्रत्येक संगणकावर अतिरिक्त दहा हजार रुपये, प्रत्येक युपीएस युनिटवर ३० हजार ते ४० हजार रुपये, एलईडी स्मार्ट टीव्हीवर अतिरिक्त १५ हजार रुपये… अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त बिल आकारण्यात आले आहे.

निकृष्ट दर्जाची उपकरणे
राज्य सरकारच्या नियमानुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर किमान तीन वर्षांची वॉरंटी अनिवार्य आहे. मात्र शाळांना मिळालेल्या सामग्रीवर कुठलीही वॉरंटी उपलब्ध नाही, एवढेच नव्हे तर पुरवलेली उपकरणे निकृष्ट, कमी क्षमता असलेली आणि कमी डेटा साठवणक्षम असल्याचे लोकायुक्त तपासात स्पष्ट झाले आहे.

टेंडरवरही प्रश्नचिन्ह
बंगळुर उत्तर उपसंचालकांनी एप्रिल २०२५ मध्ये सॅमसंग स्मार्ट बोर्ड, लेनोवो लॅपटॉप, झेब्रोनिक्स एलईडी प्रोजेक्टर, मायक्रोटेक युपीएस आणि लेनोवो ऑल-इन-वन पीसी यांसाठी ई-टेंडर जारी केले होते. हे टेंडर बंगळुर ग्रामीण जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंजूर केले होते.
मात्र लोकायुक्तांनी तपास केल्यावर बाजारभाव आणि मंजूर किंमत यात प्रचंड फरक असल्याचे आढळले.

सार्वजनिक निधीचा गैरवापर – लोकायुक्त
लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ही खरेदी केवळ सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करण्यासाठीच करण्यात आली आहे. तांत्रिक मानकांचे उल्लंघन, नियमांची पायमल्ली आणि उद्देशपूर्ण अतिखर्च या सर्व बाबी स्पष्ट दिसतात.

दहा हजार शाळांच्या खरेदीवर संशय
संयुक्त संचालकांच्या अखत्यारीत १४ विभागीय डीडीपीआय कार्यालये आणि किमान दहा हजार सरकारी शाळा येतात. त्यामुळे या घोटाळ्याचा व्याप अधिक मोठा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लोकायुक्त अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, डीडीपीआय यांनी शाळांना भेट देऊन उपकरणांची तपासणी करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी ते कर्तव्य पार पाडले नाही.

पुढील कारवाई
छाप्याचा विस्तृत अहवाल मिळाल्यानंतर किती शाळांमध्ये बेकायदेशीर खरेदी झाली, याचे अधिकृत चित्र स्पष्ट होईल. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तयारीही सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.