२२ ते ३१ जानेवारीदरम्यान राज्य विधिमंडळाचे संयुक्त अधिवेशन

मंत्रिमंडळाचा निर्णय; मनरेगा नामांतरावर होणार वादळी चर्चा

बंगळुर : राज्य सरकारने चालू वर्षातील पहिले विधिमंडळाचे संयुक्त अधिवेशन याच महिन्याच्या २२ ते ३१ जानेवारीदरम्यान घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष तातडीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी माहिती दिली की, २२ जानेवारी रोजी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत हे विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील. सुरुवातीला केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन (व्हीबीजी रामजी) हमी कायदा २०२५ या दुरुस्तीवर चर्चा करण्यासाठी केवळ तीन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा विचार होता. मात्र, अधिकाधिक आमदारांना चर्चेत सहभागी होता यावे, यासाठी अधिवेशन सात दिवसांचे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या संयुक्त अधिवेशनात केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेचे नाव बदलून विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) हमी कायदा २०२५ असे केल्याबद्दल निषेध ठराव मांडण्यात येणार आहे. राज्यपालांच्या भाषणानंतर दुसऱ्या दिवशी मनरेगा कायद्यातील बदलांवर विशेष चर्चा होईल. मनरेगावरील चर्चेसाठी स्वतंत्र विशेष अधिवेशन घेतले जाणार असून, त्यानंतर फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने राज्यातील जनतेचे हक्क कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्य सरकार शांत बसणार नाही. मनरेगा पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी दबाव आणला जाईल. पंजाब आणि तामिळनाडूनेही या नव्या कायद्याविरोधात आवाज उठवला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या सुधारित योजनेनुसार एकूण खर्चापैकी ४० टक्के हिस्सा राज्यांनी उचलावा लागणार असून, यास राज्य सरकारचा तीव्र विरोध आहे. कामांची निवड केंद्र सरकारकडूनच ठरवली जाणार असल्यावरही काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभर आंदोलन, धरणे आणि सत्याग्रह करण्याची तयारी सुरू आहे.
दुसरीकडे भाजपने या कायद्याचे समर्थन करत, नव्या योजनेत रोजगाराचे दिवस १०० वरून १२५ करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. मात्र काँग्रेसच्या मते, या बदलांमुळे ग्रामीण भागातील रोजगार संधी कमी होतील. या मुद्द्यावर भाजप, काँग्रेस आणि धजद यांच्यात तीव्र वादविवाद होण्याची शक्यता आहे.