सर्व ग्रामपंचायतींना महात्मा गांधी नाव देण्याची घोषणा

मनरेगाच्या पुनर्स्थापनेसाठी काँग्रेसचा जोरदार लढा; ‘राजभवन चलो’ आंदोलन

बंगळूर : केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेऐवजी लागू केलेल्या व्हीबीजी रामजी कायदा रद्द करून मनरेगाची पुनर्स्थापना करावी, या मागणीसाठी आज बंगळुरातील फ्रीडम पार्क उद्यानात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने भव्य आंदोलन करण्यात आले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात एआयसीसीचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, माजी मुख्यमंत्री वीरप्पा मोईली, अनेक मंत्री, आमदार आणि हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
आंदोलनात बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मोठी घोषणा करत राज्यातील सुमारे ६ हजार ग्रामपंचायतींना महात्मा गांधी यांचे नाव देण्यात येईल, असे जाहीर केले. याबाबतची अधिकृत घोषणा आगामी अर्थसंकल्पात करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“मनरेगा ही महात्मा गांधींच्या श्रमसंस्कृतीची जिवंत प्रतिकृती आहे. आरएसएसच्या विचारसरणीने गांधीजींची दुसऱ्यांदा हत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गांधीजींचे नाव पुसून टाकण्याचा डाव आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार म्हणाले, “राज्यातील प्रत्येक पंचायत कार्यालयाला महात्मा गांधी यांचे नाव देण्याचा हा काँग्रेसचा ठाम निर्णय आहे. ग्रामविकास, रोजगार आणि पंचायत राज ही गांधीजींचीच संकल्पना होती. ती अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी आमची आहे.”
या आंदोलनादरम्यान भाजपवर तीव्र टीका करण्यात आली. “भाजपने गांधीजींच्या नावाने आंदोलन करण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. बेरोजगारी वाढवणाऱ्या आणि ग्रामीण रोजगार नष्ट करणाऱ्या धोरणांचा आम्ही तीव्र विरोध करतो,” असे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले.
यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी ‘राजभवन चलो’ मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी मोर्चा अडवत अनेक नेते व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर फ्रीडम पार्क परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
काँग्रेस नेत्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, मनरेगा पुन्हा लागू होईपर्यंत आणि व्हीबीजी रामजी कायदा मागे घेतला जाईपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही. आगामी काळात राज्यातील प्रत्येक पंचायत व तालुक्यात मनरेगा कामगारांच्या सहभागातून पदयात्रा काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
ग्रामीण रोजगार, पंचायत स्वायत्तता आणि श्रमिकांचे हक्क वाचवण्यासाठी हा लढा निर्णायक ठरेल, असा विश्वास काँग्रेस नेतृत्वाने व्यक्त केला.