Tuesday , March 3 2026
Breaking News

‘मनरेगा’ पुनर्स्थापनेसाठीच्या जाहिरातीवर विधानसभेत रणकंदन

Spread the love

 

सत्ताधारी-विरोधकांत तीव्र वाद, सभागृह तहकूब

बंगळूर : मनरेगा योजनेच्या पुनर्स्थापनेची मागणी करणारी जाहिरात ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाने वृत्तपत्रांना दिल्याच्या मुद्द्यावर आज विधानसभेत जोरदार वाद झाला. या जाहिरातीला केंद्र सरकारच्या कायद्याविरोधातील अपप्रचार असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली, तर सत्ताधारी पक्षाने त्याला ठाम प्रत्युत्तर दिले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात अखेर सभागृह दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.

प्रश्नोत्तर काळानंतर भाजपचे ज्येष्ठ आमदार एस. सुरेश कुमार यांनी संबंधित वृत्तपत्र सभागृहात दाखवत, जनतेच्या कराच्या पैशातून केंद्राच्या कायद्याविरोधात जाहिरात देणे म्हणजे करदात्यांच्या पैशांची लूट असल्याचा आरोप केला. ही जाहिरात ‘मृत्युपत्र’ असल्यासारखी असल्याचे सांगत, राजकीय विरोध करायचा असेल तर तो काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करावा, सरकारी विभागातून का, असा सवाल त्यांनी केला.

यावेळी धजद व भाजप आमदारांनी एकत्र येत, विकासासाठी निधी नसताना जाहिरातींवर पैसा उधळला जात असल्याची टीका केली. याला उत्तर देताना मंत्री प्रियांक खर्गे, के.जे. जॉर्ज यांच्यासह सत्ताधारी आमदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

पुन्हा बोलताना सुरेश कुमार यांनी, पक्षाने जाहिरात दिली असती तर आक्षेप नसता, मात्र विभागामार्फत जाहिरात देणे अक्षम्य असल्याचे स्पष्ट केले. भाजप आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांनीही, अशा प्रकारच्या अपप्रचारामुळे केंद्र-राज्य संबंध कसे टिकतील, असा प्रश्न उपस्थित करत जाहिरातीचा खर्च काँग्रेस पक्षानेच भरावा, अशी मागणी केली.

यावर मंत्री दिनेश गुंडूराव व लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी, आता संघराज्य व्यवस्था आठवते आहे का, असा टोला लगावला. पुढे महात्मा गांधींच्या नावाचा उल्लेख, योजना आयोग रद्द करून नीती आयोग स्थापन करण्याचा मुद्दा यावरही दोन्ही बाजूंनी शाब्दिक चकमक झाली.

दरम्यान, भाजप आमदारांनी राज्य सरकारकडून केंद्राच्या कायद्याविरोधात जाहिरात देणे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर प्रियांक खर्गे यांनी, ही जाहिरात उद्याही आणि दिल्लीतही देऊ, कोणता कायदा मोडला ते सांगा, असे आव्हान दिले.

वाद अधिकच चिघळत गेल्याने सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाला. वारंवार शांततेचे आवाहन करूनही परिस्थिती नियंत्रणात न आल्याने सभाध्यक्ष यू.टी. खादर यांनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले.

About Belgaum Varta

Check Also

कर्नाटक सरकारकडून ऊस उत्पादकांना दिलासा; प्रतिटन ५० रुपये अनुदानासाठी ३०० कोटींची तरतूद

Spread the love  बंगळूर : राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे २०२५-२६ हंगामात साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *