राज्यात एप्रिलपासून वीजदर वाढीची शक्यता

एस्कॉम्सची केईआरसीकडे मागणी

बंगळूर : राज्यात मेट्रो प्रवासभाडे आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे नागरिक आधीच हैराण असताना, आता वीजदरवाढीचे आणखी एक संकट उभे राहण्याची चिन्हे आहेत. येत्या एप्रिल महिन्यात राज्यात वीजदर वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यातील सर्व एस्कॉम्स (वीज वितरण कंपन्या) यांनी वीजदर वाढवण्याच्या मागणीसाठी कर्नाटक विद्युत ऊर्जा नियामक आयोगाकडे (केईआरसी) प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रति युनिट १ रुपयांनी वीजदर वाढवावा, अशी मागणी एस्कॉम्सकडून करण्यात आली आहे.
राज्यातील बहुतेक वीज वितरण कंपन्या (एस्कॉम्स) तोट्यात असल्याचे समोर आले आहे. तोटा भरून काढण्यासाठी बंगळुर वीज पुरवठा कंपनीने (बेस्कॉम) वीज नियामक आयोगाकडे प्रति युनिट १ रुपयांची दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. ही दरवाढ १ एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता असून, औद्योगिक, व्यावसायिक तसेच निवासी ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
कर्नाटकातील एस्कॉम्स सुमारे ४,९०० कोटी रुपयांहून अधिक महसुली तूट भरून काढण्यासाठी एप्रिल २०२६ पासून पुन्हा वीज दरांमध्ये सुधारणा (वाढ) करण्याचा विचार करत आहेत. यासंदर्भात कर्नाटक वीज नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, सार्वजनिक सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार ही वाढ प्रति युनिट ८ ते १० पैशांपर्यंत असू शकते.
मार्च २०२५ मध्ये आयोगाने आधीच वीज दरात प्रति युनिट ३६ पैशांची वाढ केली होती. त्यानंतरही महसुली तूट कायम असल्याने, वीज पुरवठा महामंडळ लिमिटेडने व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांसाठी दर वाढवून ४,६२० कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्याची मागणी केली आहे.
एस्कॉम्सच्या म्हणण्यानुसार, वीज खरेदी, व्याज व वित्त खर्च, ऑपरेशन आणि देखभाल यांसारखे खर्च आयोगाने केलेल्या अंदाजापेक्षा अधिक झाले आहेत. आयोगाला सादर केलेल्या माहितीनुसार, बेस्कॉममध्ये सर्वाधिक—२,८०२.८२ कोटी रुपयांची—महसुली तूट आहे. इतर एस्कॉम्समध्येही एकत्रितपणे २,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तूट नोंदवली गेली आहे. दरांमध्ये सुधारणा न झाल्यास कंपन्यांचे कामकाज कठीण होईल आणि आर्थिक अडचणी वाढतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
मार्च २०२५ च्या दरवाढीच्या आदेशाचा आढावा घेण्यासाठी एस्कॉम्सने आयोगाकडे स्वतंत्र पुनर्विचार अर्ज दाखल केला असून, तो सध्या सुनावणीच्या टप्प्यात आहे. सार्वजनिक मते ऐकल्यानंतर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. या अर्जात औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापनांसाठी वीज दर वाढवावेत, तर शेतकऱ्यांच्या कृषी पंप संचांसाठी निश्चित दर कमी करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मागणीमागील कारण:
आयोगाने कृषी पंप संचांसाठी वीज दर ६.८० रुपयांवरून ८.२५ रुपये प्रति युनिट केला आहे. मात्र पंप संचांना वीज मोफत दिली जात असल्याने, सरकारकडून एस्कॉम्सना अनुदानाच्या स्वरूपात भरपाई दिली जाते. दर सुधारणेपूर्वी सरकार सुमारे १८,००० कोटी रुपये अनुदान देत होते, जे आता सुमारे २१,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. इतकी मोठी रक्कम अनुदान म्हणून देणे कठीण असल्याने, दर पुनर्विचाराची मागणी करण्यात आली आहे.
कृषी पंप संचांचे दर कमी करून उद्योग व व्यावसायिक ग्राहकांचे दर वाढवण्यास आयोगाने मान्यता दिल्यास, सरकारवरील अनुदानाचा भार काहीसा कमी होऊ शकतो. मात्र त्याचा फटका उद्योग आणि कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
…………………………
देसाई