मध्यपूर्वेतील युद्धग्रस्त देशांत कर्नाटकातील १०९ नागरिक अडकले; मंत्री कृष्णा बैरेगौडा

 

बचावासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क, मुख्य सचिवांचे केंद्राला पत्र

बंगळूर : मध्यपूर्वेतील युद्धग्रस्त देशांमध्ये सुमारे १०९ कर्नाटकातील नागरिक अडकले असून, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सुटकेसाठी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी सतत संपर्क ठेवण्यात येत आहे, अशी माहिती कर्नाटकचे मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी दिली.
विधानसौध येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, मध्यपूर्वेत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेथील कर्नाटकातील नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. शनिवारी रात्रीपासूनच राज्य सरकारने हेल्पलाईन सुरू केली असून आतापर्यंत १०९ जणांनी संपर्क साधला आहे. मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या सूचनेनंतर आपत्ती व्यवस्थापन विभाग तातडीने कार्यरत झाला आहे. दिल्लीतील राज्याचे निवासी आयुक्तही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालय तेथील अडकलेल्या कन्नडिगांशी संपर्क साधत आहे. विशेष विमानाची मागणी करण्यात आली असली तरी सध्या त्या भागात विमान उड्डाणांवर बंदी असल्याने तातडीने व्यवस्था शक्य नाही. युद्धविराम होईपर्यंत उड्डाणे सुरू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सर्वांनी शांतता व संयम राखावा, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले.
काही जण दुबई आणि बहरीन विमानतळांवर अडकले आहेत. विमानतळांवर पुरेशा सुविधा नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. बाहेर जाण्यासाठी व्हिसा नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्य सरकारने सुरू केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांक २२२५३७०७ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. संबंधित माहिती परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत स्थानिक दूतावासांपर्यंत पोहोचवली जात आहे.
यूएई, कतार आणि बहरीन येथील दूतावासांशी संपर्क साधण्यासही सांगण्यात आले आहे. आवश्यक असल्यास व्हिसा मिळवून नागरिकांना हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय केली जाईल. त्यासाठी लागणारा खर्च केंद्र सरकारमार्फत केला जाईल आणि तो खर्च राज्य सरकार उचलण्यास तयार असल्याचे मंत्री म्हणाले.

एका व्यक्तीस किरकोळ दुखापत
सध्या एका व्यक्तीस किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती आहे; गंभीर जखमींची नोंद नाही. स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असेही आवाहन करण्यात आले. पुढील दोन आठवडे संघर्ष सुरू राहण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
१०९ जणांपैकी सुमारे १०० जण दुबईत, तर ९ जण बहरीनमध्ये अडकले आहेत. अजून कोणी अडचणीत असल्यास त्वरित हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले आहे.

यूएईमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची जिल्हानिहाय माहिती
बळ्ळारी – ३२
बंगळुर – २५
चिक्कमगळुर – ५
चिक्कबळ्ळापूर – २
दक्षिण कन्नड – ३
चित्रदुर्ग – २
दावणगेरे – ९
कोडगू – ४
विजापूर – ४
रायचूर – ३
शिमोगा – ३
उडुपी – २
गुलबर्गा – २
इतर जिल्हे – ४

आवश्यक विमानसेवा उपलब्ध करून द्या – मुख्य सचिवांची केंद्राला विनंती

बंगळुर : पश्चिम आशिया व मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये अडकलेल्या कन्नडिगांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्यासाठी आवश्यक ती विमानसेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्री यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की, मध्यपूर्वेतील सध्याच्या भूराजकीय घडामोडी आणि लष्करी कारवायांमुळे कन्नडिगांसह अनेक भारतीय नागरिक अडचणीत सापडले आहेत. नागरिकांच्या हालचालींवर निर्बंध, तसेच हवाई क्षेत्र बंद केल्यामुळे तेथील भारतीयांमध्ये भीती आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम दुबईसह पश्चिम आशियातील इतर देशांवरही झाला आहे. रोजगारासाठी तेथे स्थायिक झालेले कन्नडिग, तसेच उच्च शिक्षण, व्यवसाय, पर्यटन किंवा अधिकृत कार्यक्रमांसाठी गेलेले नागरिक सध्या संकटात आहेत. त्यामुळे भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमार्फत कन्नडिगांसह सर्व भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करून त्यांची योग्य ती काळजी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच कर्नाटक आणि इतर राज्यांतील नागरिकांना प्राधान्याने मायदेशी परतण्याची व्यवस्था करावी, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

दरम्यान, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव समीर कुमार सिन्हा यांनाही त्यांनी स्वतंत्र पत्र पाठवले आहे. युद्धस्थितीमुळे अनेक विमानसेवा २ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या असून, रिटर्न तिकीट आरक्षित केलेल्या प्रवाशांनाही परत येणे शक्य झालेले नाही. या अनिश्चिततेमुळे नागरिक अडचणीत सापडले आहेत.

विमानसेवा सुरळीत होताच कन्नडिगांसह सर्व भारतीयांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. संबंधित विमान कंपन्यांशी समन्वय साधून अडकलेल्या नागरिकांसाठी तात्पुरती निवासव्यवस्था करावी, तिकिटांचे पुनर्नियोजन करावे आणि अतिरिक्त दर आकारला जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.