शहरी भागात दर २५ दिवसांत, ग्रामीण भागात ४० दिवसांनी सिलेंडरचा पुरवठा

व्यावसायिक वापरकर्त्यांना गेल नोंदणी अनिवार्य: राज्य सरकार

बंगळूर : राज्यात निर्माण झालेल्या तीव्र एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी आपल्या नेहमीच्या वापराच्या केवळ २० टक्के गॅसमध्येच कामकाज चालवावे, असे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनीयप्पा यांनी सोमवारी दिले. गॅस सिलेंडरच्या प्रश्नासंदर्भात आज अन्न विभागाच्या कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. त्यानंतर ते बोलत होते.

घरगुती वापरकर्त्यांसाठीही नवीन नियम लागू करण्यात आले असून शहरांमध्ये २५ दिवसांनी आणि ग्रामीण भागात ४० दिवसांनीच गॅस सिलिंडर पुरवठा केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

त्यांनी सांगितले की, सध्या दररोज सुमारे १६,००० व्यावसायिक सिलिंडरच पुरवले जात आहेत. पूर्वी दररोज सुमारे ४५,००० सिलिंडरचा वापर होत होता. त्यामुळे उपलब्ध मर्यादित साधनसंपत्तीला प्राधान्यक्रमानुसार वाटप करण्यात आले आहे.

नव्या व्यवस्थेनुसार शैक्षणिक संस्था, सरकारी कॅन्टीन, विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि बसस्थानकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी ४,२०० सिलिंडर, सरकारी यंत्रणेसाठी १,२०० सिलिंडर आणि हॉटेल्ससाठी सुमारे १०,००० सिलिंडर वितरित केले जात आहेत. यानुसार पूर्वी आठवड्याला पाच सिलिंडर वापरणाऱ्या हॉटेल्सना आता एका सिलिंडरवरच काम भागवावे लागणार आहे. हा तात्पुरता उपाय असला तरी अनिवार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय कृषी कामे, बियाणे प्रक्रिया आणि औषधनिर्मितीसाठी दररोज ५०० सिलिंडर राखीव ठेवण्यात आले असून आपत्कालीन परिस्थितीसाठी २०५ सिलिंडर राखून ठेवण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने अतिरिक्त २० टक्के सिलिंडर पुरवठ्यास मान्यता दिली आहे. तसेच काळाबाजार रोखण्यासाठी सर्व व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी, विशेषतः हॉटेल्सनी, एका आठवड्यात गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) कडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणी नसल्यास सिलिंडर पुरवठा अडचणीत येऊ शकतो.

दरम्यान, मंत्र्यांनी पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याचे आवाहन केले. लाकूड, वीजेवर चालणारे इंडक्शन स्टोव्ह, बायोगॅस आणि सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. देश सुमारे ७० टक्के तेलासाठी परदेशांवर अवलंबून असल्याने स्वावलंबनाची गरज अधोरेखित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी सदस्य इव्हान डी’सूझा यांनी हॉटेल व्यवसायावर गॅस तुटवड्याचा परिणाम होत असल्याचे सांगत सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी परिस्थितीचा आढावा पुढील आठवड्यात घेऊन पुरवठा वाढवण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते.