कंत्राटदार संघटनेचे 25 मेपासून काम बंद आंदोलन

संघटनेचे अध्यक्ष केंपाण्णा, भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे जाहीर करण्याचा इशारा
बंगळूर : कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन (केसीएससीए)ने बुधवारी जाहीर केले, की त्यांचे सर्व सदस्य विविध सरकारी विभागांमधील बेकायदेशीर भ्रष्टाचारच्या निषेधार्थ 25 मे पासून एक महिना नागरी कामे बंद ठेवतील.
असोसिएशनने सरकारमधील ’40 टक्के किकबॅक’ घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आणि त्यांना धमक्या मिळाल्याचा दावाही केला. पुढे, असोसिएशनने म्हटले आहे की जर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 15 दिवसांच्या आत किकबॅक संपवू शकले नाहीत तर ते 5-6 मंत्री आणि 20 आमदारांद्वारे भ्रष्टाचार दर्शविणारी कागदपत्रे जाहीर करतील.
असोसिएशनने जुलै 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून तक्रार केली होती, की कंत्राटदारांना नागरी कामांमध्ये 40 टक्के कमिशन देण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे राजकीय वादळ उठले आहे.
कंत्राटदार संघटनेच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना, संघटनेचे अध्यक्ष डी केम्पण्णा म्हणाले की, 25 मे रोजी बंगळूर येथे एक भव्य रॅली आयोजित केली जाईल, ज्यामध्ये राज्याच्या विविध भागांतील 50 हजार कंत्राटदार सहभागी होतील. यानंतर, आम्ही राज्यभरात एक महिना काम बंद ठेवू, असे ते म्हणाले.
कंत्राटदारांना राजकारण्यांकडून धमक्या येत आहेत, असा दावा केम्पण्णा यांनी केला. अनेक कंत्राटदारांकडे भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे आहेत, परंतु हे ’दंडखोर’ सरकार असल्याने ते सोडण्यास घाबरत आहेत, बोम्मई यांनी अशा आरोपांना तोंड देताना वाईट वर्तन केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केम्पण्णा म्हणाले की, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग सर्वात भ्रष्ट आहे. पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास आणि पंचायत राज आणि बीबीएमपी या खात्यांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार आहे. आम्ही या खात्यांच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे. कंत्राटदार पुरावे देण्यास तयार आहेत, असे ते म्हणाले.
हे सर्वात भ्रष्ट सरकार आहे. आम्ही 4-5 वेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. इतक्या तक्रारी असूनही गप्प बसणारा असा मुख्यमंत्री आम्ही कधीच पाहिला नाही, असा केम्पण्णा यांनी बोम्मई यांच्यावर हल्लाबोल केला.
आरोग्य विभागावर निशाणा साधत ते म्हणाले की, प्रकल्पाच्या खर्चाच्या पाच टक्के रक्कम आगाऊ लाच म्हणून दिली नाही तर मंत्री निविदा मंजूर करत नाहीत. विभागाने दोन हजार कोटी रुपयांची बांधकामे हाती घेतली आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
हे सर्वत्र होत असल्याने आम्हाला काम थांबवण्यास भाग पाडले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात (सीएमओ) देखील भ्रष्टाचार आहे, असे केम्पण्णा म्हणाले.
प्रश्नांना उत्तर देताना केम्पण्णा म्हणाले की, कंत्राटदार आपल्या जीवाच्या भीतीने कागदपत्रे जारी करत नाहीत. फक्त मंत्रीच नाही तर वरिष्ठ अधिकारी आणि मुख्य अभियंते देखील या घोटाळ्यात सामील आहेत. कार्यकारी अभियंते कमिशन एजंटसारखे वागत आहेत. 2019 पासून भ्रष्टाचारात लक्षणीय वाढ झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कंत्राटदार संतोष पाटील यांच्या मृत्यूबद्दल केम्पण्णा म्हणाले की, त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिल्यानंतर ते कधीही एका ठिकाणी थांबले नाहीत. ते त्याला धमकावत होते. पंधरा दिवसांपूर्वी, त्याने आम्हाला फोन केला आणि सांगितले की त्याच्यावर मानहानीचा खटला सुरू आहे. आम्ही बेळगाव किंवा बंगळूर येथे कायदेशीर मदत देण्याची ऑफर दिली, असे ते म्हणाले.