अखेर, ग्रामीण मालमत्ता कर भरणा आता ऑनलाईन

बंगळूर : उशीरा, परंतु ग्रामीण नागरिकांचे जीवन सुकर करण्याचे आश्वासन देणार्‍या, बसवराज बोम्मई प्रशासनाने सुधारणा आणल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा मालमत्ता कर आता ऑनलाइन भरता येतो.
मालमत्ता कराचा भरणा एवढी वर्षे मॅन्युअल होता, त्यामुळे पैसे बुडवले गेले. बापूजी सेवा केंद्राच्या वेबसाइटवरून केवळ कर भरणेच नाही, तर इतर अनेक सेवा जसे की, फॉर्म ९ आणि ११ जारी करणे, बांधकाम परवाना, भोगवटा प्रमाणपत्र, पाणी पुरवठा कनेक्शन इत्यादींचा लाभ ऑनलाइन घेता येतो.
अपग्रेड केलेली वेबसाइट पंचतंत्र २.० अंतर्गत येते, ग्रामपंचायतींचे संचालन करणारे नवीन सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म, जे २४ एप्रिल रोजी सुरू करण्यात आले होते.
पंचतंत्र २.० ही ग्रामीण प्रशासनात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने केलेली सुधारणा आहे. हे उत्तरदायित्वाच्या मजबूत घटकासह सार्वजनिक खर्चात पारदर्शकता आणते, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज) एल. के. अतीक म्हणाले.
ग्रामीण विकास व पंचायत राज (आरडीपीआर) विभागाच्या मते, पंचतंत्राच्या पूर्वीच्या आवृत्तीमुळे मालमत्ता कर संकलनामध्ये अनेक अनियमितता आढळून आल्या. जमा केलेला कर प्रविष्ट न करणे, कर संभाव्यतेला कमी लेखणे, कराचा उरलेला पैसा खिशात टाकण्यासाठी कमी रक्कम टाकणे इत्यादी.
सध्याच्या लेखा प्रणालीने स्थगित पुस्तक नोंदींना परवानगी दिली. उदाहरणार्थ, आज गोळा केलेला कर उद्या प्रविष्ट केला जाऊ शकतो. बिल संग्राहक यापुढे स्थगित नोंदी करू शकत नाहीत, कारण आम्ही एक नवीन लेखा प्रणाली आणत आहोत, जी रिअल टाइममध्ये पुस्तके अद्यतनित करते, असे अतीक म्हणाले.
२४ एप्रिलपासून आतापर्यंत ६५ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर ऑनलाइन जमा झाला आहे. अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन पेमेंट पद्धत लोकप्रिय करायची आहे. बापूजी सेवा केंद्र (बीएसके) मोबाईल ऍप देखील उपलब्ध आहे.
कर्नाटकात सुमारे सहा हजार ग्रामपंचायती आहेत आणि कराच्या कक्षेत सुमारे १.५ कोटी ग्रामीण मालमत्ता आहेत. कराची मागणी सध्या ६७० कोटी रुपयांवरून एक हजार ३०० कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, कारण अधिक मालमत्ता लागू झालेल्या नवीन कर नियमांतर्गत कव्हर होतील अशी अधिकाऱ्यांना आशा आहे. अनधिकृत मालमत्ता देखील करपात्र आहेत. उदाहरणार्थ, फार्महाऊस, पूर्वी कराच्या कक्षेबाहेर होते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
यापुढे जाऊन, सरकार पंचायत अधिकार्‍यांना कर संकलनासाठी हँडहेल्ड उपकरणे उपलब्ध करून देण्याची योजना आखत आहे. आमचे उद्दिष्ट आहे की गोळा केलेल्या एकूण करांपैकी किमान ३० टक्के ऑनलाइन व्हावा, असे अधिकारी म्हणाले.
२०११ मध्ये, पंचायतींमध्ये लेखा सुव्यवस्थित करण्यासाठी पंचतंत्र लागू करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य बनले. २०१६ मध्ये, बापूजी सेवा केंद्राला बंगळूर वनच्या समतुल्य ग्रामीण म्हणून लाँच केले गेले. सध्या, बापूजी सेवा केंद्रे मालमत्ता कराच्या भरणासह ओव्हर-द-काउंटर सेवा प्रदान करतात.