राज्य जल धोरण २०२२ ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरणाची स्थापना, नवीन एरोस्पेस धोरणाला मंजुरी

बंगळूर : मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजूर केलेल्या नवीन जल धोरणात जलस्रोत व्यवस्थापनाला पुरेसे बळकट करण्यासाठी आंतरविभागीय राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरण तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाने नवीन एरोस्पेस धोरणालाही मंजूरी दिली, अशी माहिती कायदा मंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकाराना दिली.
ते म्हणाले, जल धोरण मार्गदर्शन, धोरण अंमलबजावणीचे समन्वय आणि कार्यप्रदर्शन पुनरावलोकन, जलस्रोत व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी धोरण आणि संस्थात्मक मूल्यमापन सक्षम करणे, पाणी वापरकर्ता संघटना आणि पाणी वापरकर्ता संघटना, पाणी वापरकर्ता महासभा, तलाव पाणी वापरकर्ता संघटना, ग्रामीण पाणी आणि स्वच्छता समिती, सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाणलोट समित्या मजबूत करण्यासाठी नियमित बैठका घेण्यासाठी उच्चस्तरीय जलनीती समिती स्थापन केली जाईल.
शहर आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि वापराची कार्यक्षमता सुधारणे, शेतीतील सिंचनाच्या पाण्याची उत्पादकता वाढवणे, पाण्याचे प्रशासन सुधारणे आणि शाश्वत भूजल व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे हे जल धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
पाण्याच्या न्याय्य वापरासाठी विविध धोरणांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणांतर्गत आंतर-विभागीय राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आले आहे.
जलसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भविष्यात पुराचे पाणी साठवण्याच्या शक्यतेवरही मंत्रिमंडळाने चर्चा केल्याचे मधुस्वामी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “मंत्रिमंडळाने भविष्यात पुराचे पाणी वळवण्याच्या शक्यतांचा शोध घेण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरून संकटाच्या काळात त्याचा वापर करता येईल.
नवीन एरोस्पेस धोरणाला मंजुरी
मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी कर्नाटक एरोस्पेस आणि संरक्षण धोरण २०२२-२७ मंजूर केले, ज्याचे उद्दिष्ट या क्षेत्रातील उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांना अनेक प्रोत्साहन देऊन ४५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आहे.
मंत्री मधुस्वामी म्हणाले की, एरोस्पेस धोरणात कर्नाटकला उत्पादन केंद्रात रूपांतरित करण्याची कल्पना आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन देणे याही धोरणातील प्रमुख बाबी असतील.
नवीन धोरण एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रात कर्नाटकचे स्थान मजबूत करू इच्छित आहे: भारतातील २५ टक्के विमाने आणि अंतराळ यान उद्योग येथे आहे, संरक्षण सेवांसाठी सर्व विमाने आणि हेलिकॉप्टर निर्मितीपैकी ६७ टक्के येथे केले जाते आणि देशाच्या एरोस्पेस-संबंधित निर्यातीत राज्याचा वाटा ६५ टक्के आहे.
या क्षेत्राला विशेष श्रेणी मानली जाते, यासाठी पाच टक्के अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल. सूक्ष्म-उद्योगांसाठी अनुदान मर्यादा झोन-१ (बंगळुरच्या बाहेर) ३० टक्के असताना, विशेष श्रेणीतील सूक्ष्म-उद्योगांसाठी ती ३० टक्के असेल. झोन- २ आणि झोन-३ (बंगळुरूमध्ये) साठी एरोस्पेस आणि संरक्षण उत्पादनांचे उत्पादन करणाऱ्या सूक्ष्म युनिट्ससाठी अनुदान ३० टक्के असेल.
याशिवाय, युनिट्स सुमारे २०-२५ लाख रुपयांची गुंतवणूक अनुदान देखील आकर्षित करू शकतात, जर प्रोत्साहनांचे एकूण प्रमाण कंपनीच्या स्थिर मालमत्तेच्या एकूण मूल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल.
मधुस्वामी म्हणाले की, या क्षेत्रातील तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकार १० संस्था ओळखणार आहे. पॉलिसी अंतर्गत, २०० उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी ७० हजार रुपयांपर्यंतचे स्टायपेंड ऑफर केले जाईल, असे ते म्हणाले, शालेय विद्यार्थ्यांनाही या क्षेत्रात प्रशिक्षण देण्याचा सरकार विचार करत आहे.
२०१३ मध्ये, एरोस्पेस आणि संरक्षण धोरण आणणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य होते, जे ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत वैध आहे.