उच्च न्यायालयाने ‘अजान’ विरोधातील याचिका फेटाळली; इतर धर्माच्या अधिकारांचे उल्लंघन नाही

बंगळूर : राज्य उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्यातील मशिदींना लाऊडस्पीकरद्वारे “अजानची सामग्री” वापरण्यापासून रोखण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
सार्वजनिक जनहित याचिका (पीआयएल) मध्ये म्हटले आहे की, दिवसातून पाच वेळा लाऊडस्पीकरद्वारे अजान (इस्लाममध्ये प्रार्थना करण्याचे आवाहन) संपूर्ण वर्षभर सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत इतर धर्माच्या श्रद्धावानांच्या भावना दुखावतात.
बंगळुरमधील भैरवेश्वरनगर येथील रहिवासी चंद्रशेखर आर. यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अजानमधील मजकूर याचिकाकर्त्याला आणि इतर धर्माच्या लोकांना हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे, हा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही.
निःसंशयपणे, याचिकाकर्त्याला तसेच इतर धर्माच्या विश्वासणाऱ्यांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, अजान म्हणजे मुस्लिमांना प्रार्थना करण्यासाठी बोलावणे. इस्लाममध्ये अजान ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा असल्याचे याचिकाकर्त्याने स्वतः याचिकेत म्हटले आहे. तथापि, त्यातील मजकूर याचिकाकर्त्याला तसेच इतर धर्माच्या व्यक्तींना हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, असा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ मध्ये भारतीय सभ्यतेचे वैशिष्ट्य असलेल्या सहिष्णुतेच्या तत्त्वाला मूर्त स्वरूप देण्यात आले आहे. कलम २५ (१) मुक्तपणे एखाद्याचा धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करते.
तथापि, हे नमूद करण्यासारखे आहे की उपरोक्त अधिकार निरपेक्ष नाही, परंतु सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य तसेच राज्यघटनेच्या भाग ३ अंतर्गत हमी दिलेल्या इतर अधिकारांच्या आधारावर निर्बंधांच्या अधीन आहे, असे त्यात नमूद केले आहे.
तथापि, खंडपीठाने ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आठ आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.