कर्नाटकातील शिक्षण खात्यातही भ्रष्टाचार बोकाळला

रुपसाचे पंतप्रधानाना पत्र, थेट शिक्षणमंत्र्यांवरही आरोप

बंगळूर : कर्नाटक कंत्राटदार संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्य सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच, आता नोंदणीकृत विनाअनुदानित खासगी शाळा व्यवस्थापन संघटनेने (रुपसा) शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे पत्र पंतप्रधानाना पाठवले आहे.
रुपसा संघटनेने विभागाच्या अधिकार्‍यांबरोबरच थेट शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश यांच्यावर आरोप केले आहेत. शाळांचे मान्यता नूतनीकरण, सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यासाठी, तसेच आरटीईप्रतिपूर्ती आणि इतर अशा प्रशासकीय कार्यांसाठी भरमसाठ पैशांची मागणी करण्यात येत असल्याची संघटनेची तक्रार आहे.
ऑडिओ दस्तऐवज
असोसिएशनने एक ऑडिओ दस्तऐवज देखील जारी केला आहे, ज्यामध्ये एक गट शिक्षणाधिकारी (बीईओ) कथितपणे आरटीई प्रतिपूर्ती जारी करण्यासाठी कमिशनची मागणी करताना ऐकले जाऊ शकते.
शुक्रवारी बंगळूर येथे पत्रकार परिषदेत, रुपसाचे अध्यक्ष लोकेश तालिकट्टे यांनी दावा केला, की गेल्या दोन वर्षांपासून, आमच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या बेजबाबदार वागणुकीमुळे आणि लोभामुळे, खासगी विनाअनुदानित शाळांना असह्य छळाचा सामना करावा लागत आहे. आमची दुर्दशा आम्ही अनेकवेळा मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली पण ती निष्फळ ठरली. विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हेराफेरी करण्यात शिक्षणमंत्री हुशार आहेत. ते मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून आमचे आवाहन कचऱ्यात टाकतात. यामुळे, हजारो खासगी शाळा, विशेषत: बीदरसारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जिल्ह्यांकडे बंद करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
रुपसा प्रतिनिधी पुढे म्हणाले की, त्यांनी यापूर्वीही पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते, परंतु त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही.
जिल्ह्यातील बीईओ आणि उपसंचालकांनी प्रत्येक कामासाठी टक्केवारी निश्चित केली आहे आणि ते खाजगी शाळा व्यवस्थापनांना त्रास देत आहेत. विभाग दरवर्षी मान्यतेचे नूतनीकरण करतो आणि कोणतीही फाईल कमिशन किंवा लाच घेतल्याशिवाय हलवली जात नाही. मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण व साक्षरता मंत्री यांच्याकडून कोणताही तोडगा न निघाल्याने आम्हाला पंतप्रधानांना पत्र लिहावे लागले. आम्ही पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याची ही तिसरी वेळ आहे आणि आम्ही त्याची चौकशी करण्याची आणि श्री. नागेश यांना शिक्षण मंत्रीपदावरून काढून टाकण्याची मागणी करतो, असे तालिकट्टे म्हणाले.
याआधी, कर्नाटकातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या संबंधित व्यवस्थापनांनी विभागातील भ्रष्टाचाराचे आरोप करत पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते.
आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना शिक्षणमंत्री नागेश म्हणाले, रुपसा यांनी माझ्यावर आणि विभागावर निराधार आरोप केले आहेत. प्रत्येकजण कोणाच्याही विरोधात पीएमओकडे तक्रार करण्यास स्वतंत्र आहे. त्यांच्याकडे पुरावे आणि कागदपत्रे असतील तर त्यांनी आजपर्यंत तक्रार का केली नाही? पुरावे असल्यास आम्ही आवश्यक ती कारवाई करू.