सीईटी रिपीटर्स वाद; सीईटीची गुणवत्ता यादी नव्याने करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

बारावी, सीईटीचे ५०:५० प्रमाणात गुण; रिपीटर्स विद्यार्थ्यांनाही मिळाला न्याय

बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकार आणि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) यांना बारावी (द्वितीय पीयुसी) गुण आणि सीईटी २०२२ गुण ५०:५० च्या प्रमाणात घेऊन सीईटी – २०२२ ची गुणवत्ता यादी (रँकिंग) पुन्हा करण्याचे निर्देश दिले. २०२१ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या याचिकाकर्त्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही हा नियम लागू रहाणार आहे.
न्यायमूर्ती एस. आर. कृष्णकुमार यांनी ईश्‍वर आर. आणि इतर विद्यार्थ्यांनी केसीईटी – २०२२ मध्ये रँक देताना अवलंबलेल्या भिन्न मापदंडांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेल्या याचिकांना परवानगी देऊन हा निकाल दिला.
या आदेशामुळे, केईएला सीईटी-२२ लिहिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या रँक वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागेल. सीईटी निकाल जाहीर करताना २०२१ मध्ये बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फक्त सीईटी – २०२२ चे गुण ग्राह्य धरण्यात आल्याची केईएने जारी केलेली नोट कोर्टाने बाजूला ठेवली.
वेगवेगळे मापदंड
याचिकाकर्त्या-विद्यार्थ्यांनी २०२०-२१ मध्ये बारावीचा अभ्यासक्रम (द्वितीय पीयुसी) उत्तीर्ण केला होता आणि २०२२ मध्ये सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) पुन्हा लिहिली होती. तथापि, केईएने सीईटी – २०२२ विषयांमध्ये मिळालेल्या गुणांचाच विचार केला होता, ज्यांनी २०२१ मध्ये बारावी परीक्षा न लिहिता उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना रँक बहाल केली होती कारण कोविड- १९ च्या दृष्टीने तयार केलेल्या विशेष योजनेद्वारे गुण देण्यात आले होते.
दुसरीकडे, २०२१-२२ मध्ये बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, केईएने कायद्यानुसार ५०:५० च्या प्रमाणात बारावीचे गुण आणि सीईटी – २२ गुणांचा विचार केला होता, जो सीईटी – २०२१ वगळता दरवर्षी पाळला जात होता.
याचिकाकर्त्या-विद्यार्थ्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, रँक देताना त्यांचे बारावीचे गुण विचारात न घेतल्याने, स्वीकारलेल्या भिन्न मापदंडांमुळे त्यांच्याविरुद्ध भेदभाव झाला. त्यांनी असेही तर्क केले की सरकार किंवा केईएने विद्यार्थ्यांना सूचित केले नाही की केवळ त्यांचे सीईटी- २०२२ गुण रँक देण्यासाठी विचारात घेतले जातील.
सरकार आणि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) ने कारवाईचा बचाव केला आहे की सीईटी – २०२२ रँकिंगसाठी २०२१ चे गुण विचारात घेतले जाऊ शकत नाहीत, कारण सीईटी – २०२१ मध्ये देखील बारावीचे गुण विचारात घेतले गेले नाहीत कारण ते लेखी परीक्षा आयोजित केल्याशिवाय दिले गेले होते.
तथापि, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की सीईटी – २०२२ च्या अधिसूचनेमध्ये सूचित केले नाही की, ज्यांनी २०२१ मध्ये बारावी पूर्ण केले त्यांच्यासाठी फक्त सीईटी – २०२२ गुणांचा विचार केला जाईल. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की ज्यांनी २०२२ मध्ये बारावी पूर्ण केले आहे. त्यांच्यासाठी कायद्यानुसार ५०:५० च्या प्रमाणात बारावी गुण आणि सीईटी – २०२२ गुण विचारात घेणे हे भेदभावपूर्ण आहे.