ऑक्टोबरमध्ये ७ व्या वेतन आयोगाची स्थापना

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची घोषणा

बंगळूर : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ७ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी घोषणा केली.
राज्य सचिवालयाच्या बँक्वेट हॉलमध्ये प्रथम राज्यस्तरीय राज्य सरकारी कर्मचारी दिन व राज्यस्तरीय ‘सर्वोत्तम सेवा’ पुरस्कार सोहळ्यात श्री. बोम्मई बोलत होते.
सरकारी कर्मचारी संघटनेकडूनही सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या विविध संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने बसवराज बोम्मई प्रशासनाकडे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची सातव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याची विनंती केली आहे.
समितीने कामगारविरोधी उपाय मागे घेण्याची मागणीही केली. कर्नाटक सरकारी सचिवालय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष पी गुरुस्वामी यांच्या म्हणण्यानुसार, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली ७ वा वेतन आयोग लवकरात लवकर स्थापन करण्यात यावा. ते म्हणाले, “आयोगाचे नेतृत्व नोकरशहाने करू नये कारण ते कर्मचार्‍यांचे हित साधत नाहीत.
सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला झालेल्या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे, असे संयुक्त समितीने म्हटले आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मार्चमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. आता मुख्यमंत्र्यांनी ऑक्टोबरमध्ये वेतन आयोग नियुक्त करण्याची ग्वाही दिली आहे. प्रस्तावित वेतन आयोग सुमारे सहा लाख कर्मचार्‍यांच्या पगाराची शक्यता कव्हर करेल.
७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्याने २०२३ – २४ मध्ये राज्य सरकारचा पगारावरील खर्च १५ हजार ६५४ कोटी रुपयांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे गेल्या १८ महिन्यांपासून रोखून ठेवलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जाहीर करण्याची मागणीही संयुक्त समितीने केली आहे.
काही सरकारी पदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव असलेल्या प्रशासकीय सुधारणांवर कर्मचारी मंचानेही जोरदार टीका केली. तीन लाख रिक्त पदे भरण्याऐवजी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या लादून त्यांच्यावर भार टाकला जात आहे, असे मंचाने म्हटले आहे.
‘सर्वोत्तम सेवा’ पुरस्कार प्रदान
मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ‘पुण्यकोटी दत्त योजना’ या सरकारच्या पशु दत्तक योजनेअंतर्गत ११ हजार वार्षिक शुल्क भरून गायी दत्तक घेण्यास सांगितले.
त्यांनी ३० कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेसाठी ‘सर्वोत्तम सेवा’ पुरस्कार प्रदान केले. या पुरस्कारामध्ये ५० हजार रुपयाचे रोख पारितोषिक देण्यात येते.
महसूल मंत्री आर. अशोक, समाजकल्याण आणि मागासवर्गीय मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी, मुख्य सचिव वंदिता शर्मा आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रमाला उपस्थित होते.