कन्नड शक्तीला पाठबळ देण्यासाठी कर्नाटकात नवा कायदा

मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा, हिंदी दिवसाच्या निषेधार्थ निदर्शने
बंगळूर : राज्यात कन्नड वापराच्या सक्तीला कायदेशीर पाठबळ देण्यासाठी नवीन कायदा आणला जाईल, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी (ता. १४) विधानसभेत सांगितले. हिंदी दिवसाविरोधात धजदने केलेल्या निषेधाला उत्तर म्हणून बोम्मई यांनी ही घोषणा केली. धजदच्या सदस्यांनी विधानसभेत हिंदी दिवस साजरा करण्याचा आणि हिंदी लागू करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हा कन्नड भूमी आणि पाण्याच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आम्ही एक कायदा आणत आहोत जेणेकरुन कन्नडचा वापर वाढेल. प्रथमच, आम्ही कन्नड कायदेशीररित्या अनिवार्य करण्यासाठी कायदा आणणार आहोत, असे बोम्मई म्हणाले.
आतापर्यंत, आम्ही कन्नड अनिवार्य असल्याबद्दल बोलत होतो. अनेक समित्या आणि प्राधिकरण देखील आहेत. पण, त्यांच्याकडे कायदेशीर चौकट नाही. आम्ही कन्नड आणि कन्नडिगांना संरक्षण देणारा कायदा आणत आहोत, असे ते म्हणाले.
बोम्मई कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास विधेयकाचा संदर्भ देत होते, ज्याचा उद्देश कन्नडला प्राधान्य देण्याच्या प्रयत्नांना दाद देणे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) अंतर्गत कर्नाटक कन्नडमध्ये अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम देऊ करेल, असे बोम्मई म्हणाले.
कन्नड माध्यमातून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू झाला आहे आणि एक सेमिस्टर पूर्ण झाली आहे. आम्ही कन्नडमध्ये अभियांत्रिकीला प्रोत्साहन दिले आहे, जे यापूर्वी केले नव्हते, असे ते म्हणाले. आम्ही कन्नड नसलेल्यांना कन्नड शिकण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहोत. आमचे सरकार कन्नडचे संरक्षण करण्यासाठीच नव्हे तर कन्नडच्या विकासासाठीही कटिबद्ध आहे.

धजदचा निषेध
धजदच्या आमदारांनी हिंदी दिवस साजरे करण्याविरोधात विधान सौध येथील गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शने केली.
आमच्या पक्षाची भूमिका अशी आहे की या देशात ५६ हून अधिक भाषा आहेत, परंतु अलीकडे, एक राष्ट्र, एक भाषा असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रत्येक राज्य भाषेला भावनात्मक मूल्य आणि इतिहास आहे. कोणतीही सक्ती असू नये, असे कुमारस्वामी विधानसभेत म्हणाले.
भीती दूर करत बोम्मई म्हणाले की, कोणतीही एक भाषा लादण्यास वाव नाही. भारत हा अनेक भाषा आणि संस्कृतींचा समावेश असलेल्या राज्यांचा संघ आहे, बोम्मई म्हणाले.
ते म्हणाले, सर्व प्रादेशिक भाषा राष्ट्रीय भाषा आहेत, असे पंतप्रधानांनी स्वतः सांगितले आहे. आमचे सरकार कन्नडच्या संरक्षण आणि वाढीसाठी वचनबद्ध आहे. यात तडजोड करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे ते म्हणाले.

बिगर कन्नड भाषिकांना कन्नड शिकविणार
जमीन, पाणी आणि भाषेच्या प्रश्नावर राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आम्ही निर्णय घेतला आहे. आताही आमची कन्नडशी बांधिलकी निर्विवाद आहे. आम्ही कन्नड वाचवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहोत. इथल्या बिगर कन्नड भाषिकांना आम्ही कन्नड शिकवू आणि कन्नडचा विकास करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.