कन्नड अधिकृत भाषा विधेयक विधानसभेत सादर

उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडाची तरतूद; उच्च शिक्षणात आरक्षण, स्थानिकांना नोकरी

बंगळूर : राज्य सरकारने गुरुवारी विधानसभेत कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास विधेयक मांडले, ज्यात कन्नडला सर्व स्तरांवर अधिकृत भाषा म्हणून लागू करण्यासाठी आवश्यक विधायक शक्तीचा समावेश आहे.
कन्नड आणि संस्कृती, ऊर्जा मंत्री व्ही. सुनील कुमार यांनी हे विधेयक सादर केले असून या विधेयकाद्वारे प्रशासकीय कन्नड नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आकारण्यासह अनुशासनात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर अंमलबजावणी प्राधिकरण तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या विधेयकामुळे कन्नडिगांसाठी, मुख्यत्वे राज्यातील जमीन, कर सवलती, अनुदान आणि इतर सुविधा मिळवणाऱ्या उद्योग आणि कंपन्यांना नोकरीत आरक्षण देण्याच्या कायद्यावर देखरेख करण्याचे अधिकारही मिळणार आहेत.
दंड प्रणाली
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कन्नडच्या अंमलबजावणीचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संघ आणि संस्थांना दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे सुरू केली जात आहे. प्रथमच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी व्यक्ती, कारखाने आणि संस्थांना पाच हजार रुपये, दुसऱ्यांदा दहा हजार रुपये. आणि तिसर्‍यांदा वीस हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचे अधिकार अंमलबजावणी प्राधिकरणाला दिले जातील ज्याची अंमलबजावणी विविध स्तरांवर केली जाईल. कन्नड अंमलबजावणीबाबत कर्तव्यात कसूर केल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांकडून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
हे विधेयक प्रशासन विभागाद्वारे माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कन्नड भाषेच्या प्रभावी विकासासाठी सरकारला रचनात्मक सल्ला देणाऱ्या व्यक्तींनाही प्रोत्साहन देते.

* कायद्याचे ठळक मुद्दे
उच्च, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणामध्ये कन्नडही एक भाषा म्हणून ओळख करून देणे आणि कन्नड शिकण्यास प्रोत्साहन देणे.
उच्च, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणात कन्नड माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव सुविधा.
राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरण, वैधानिक संस्था, सहकारी संस्था यांच्या भरती प्रक्रियेत कन्नड भाषेचे ज्ञान अनिवार्य आहे.
अधीनस्थ न्यायालये आणि न्यायिक परिषदांमध्ये कन्नड भाषेचा वापर.
कन्नडच्या वापरासाठी आणि प्रसारासाठी धोरण.
माहिती तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअरमध्ये कन्नड भाषेच्या वापरासाठी कृती.
ज्या उद्योगांना राज्य सरकारकडून कर सवलती आणि इतर सुविधा मिळाल्या आहेत अशा उद्योगांमध्ये कन्नडिगरांना आरक्षण देणे.
जॉब पोर्टलची स्थापना.
अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑपरेशनल सिस्टमची स्थापना.