पीएफआयवर बंदी घालून देशविरोधी अत्याचार करणाऱ्यांना संदेश

मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांची प्रतिक्रीया, बंदीचे स्वागत

बंगळूर : पीएफआय संघटना देशात तोडफोडीची कृत्ये करत आहे. त्याच्या विविध परिवर्तनाचा परिणाम म्हणून, पीएफआय आणि त्यांच्या संलग्न संस्था हे बंदी घातलेल्या सीमी संघटनेचे अवतार आहेत. देशातील अनेक विध्वंसक कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे अनेक पुरावे मिळाले आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्या संघटनांवर बंदी घालून योग्य निर्णय घेतला असे ते म्हणाले.
याबाबत बंगळुर येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, पीएफआय संघटनेचा या देशाचा कायदा, सौहार्द, प्रेम, सहअस्तित्व, शांतता आणि सौहार्दावर विश्वास नाही. परदेशातील आदेश आणि पैसा तिथेच ठेवला जात असे. तेथून संस्थेचे कामकाज चालू होते. ते इतर देशांच्या नियंत्रणाखाली होते. त्याचे कुकर्म सर्वश्रुत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या काही काळापासून लोक पीएफआय संस्थेवरील बंदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. संघटनेवर बंदी घालण्याची त्यांची मागणी होती. आज उत्तर मिळाले. ही देशातील जनतेची सीपीआय, सीपीएम आणि काँग्रेस या विरोधी पक्षांसह सर्व राजकीय पक्षांची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. पीएफआय देशविरोधी कारवाया आणि हिंसाचारात सहभागी होता. देशात तोडफोड होऊ दिली जात नाही, याचे उत्तर आज मिळाल्याचे ते म्हणाले.
ऐतिहासिक कारवाई – आरग ज्ञानेंद्र
केंद्र सरकारने देशातील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संघटनेवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आहे हे स्वागतार्ह असल्याचे गृहमंत्री आरग ज्ञानेंद्र यांनी म्हटले आहे.
एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, केंद्र सरकारने युएपीए कायद्यांतर्गत पीएफआय आणि इतर संबंधित संस्थांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे, मी याचे स्वागत करतो असे सांगून ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने जातीय स्नेही केडीसी, पीएफआय आणि त्यांच्या इतर संलग्न संघटनांवर योग्य कारवाई केली आहे जी देशात दहशतवादी कृत्यांना मदत करत आहेत.
केंद्रीय गृह विभागाने सांगितले की, पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांना बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यात आले आहे आणि पुढील पाच वर्षांसाठी तात्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे.
एनआयएने पीएफआय नेत्यांवर देशव्यापी छापे टाकल्यानंतर या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. एनआयएने संघटनेच्या राष्ट्रीय नेत्यांसह अनेकांना अटक केली आहे. मंगळवारी राज्यात खबरदारीचा उपाय म्हणून पीएफआयच्या अनेक नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. हा निषेधाचा इशारा होता. आता केंद्र सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.