एससी, एसटी आरक्षण वाढीसाठी अध्यादेश जारी करणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

बंगळूर : कर्नाटक मंत्रिमंडळाने गुरुवारी राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी/एसटी) आरक्षणात वाढ करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या ८ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाने एससी/एसटी आरक्षण कोटा वाढवण्यास औपचारिक मान्यता दिली होती.
अध्यादेशाला राज्यपालांनी संमती दिल्यानंतर अनुसूचित जातींसाठी १५ वरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी ३ वरून ७ टक्के आरक्षण वाढेल. मात्र, यामुळे कर्नाटकातील आरक्षणाची संख्या ५६ टक्क्यांवर जाईल, जी इंदिरा साहनी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
त्यामुळे येत्या काही दिवसांत कोटा वाढीला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी घटनेच्या नवव्या अनुसूची अंतर्गत आणण्याची शिफारस सरकार करेल.
एससी/एसटी आरक्षण वाढवण्याच्या निर्णयानंतर, आम्ही मंत्रिमंडळासमोर यासंबंधीचे विधेयक मांडले आणि अध्यादेश जारी करून तो राज्यपालांकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने एससी/एसटी कोट्यात वाढ करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकारने यापूर्वी कोटा वाढवण्याचा कार्यकारी आदेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आम्हाला आधी वाटले होते की कार्यकारी निर्णय पुरेसा असेल, परंतु नंतर लक्षात आले की जर कायद्याच्या कोर्टात प्रश्न विचारला गेला तर समस्या निर्माण होऊ शकतात, म्हणून आम्ही अध्यादेश आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मंत्री एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.
हा अध्यादेश संविधानाच्या विविध कलमांचा हवाला देऊन सविस्तर नोटसह आरक्षणातील वाढीचे समर्थन करतो, असे मधुस्वामी म्हणाले.
आम्ही यावर जोर दिला आहे की, कर्नाटकात पूर्वी अनुसूचित जातीच्या अंतर्गत फक्त सहा जाती होत्या, ज्यात आता १०३ जाती, भटके आणि झोपडपट्टीत राहणारे समाविष्ट झाले आहेत, त्यामुळे अनुसूचित जातीत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. संविधानाने पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले आहे. यासाठी आम्ही अनुसूचित जातींच्या समाजाला सुमारे १७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे, नायक आणि नाईक यांसारख्या विविध समुदायांचा एसटीमध्ये समावेश केल्यानंतर, त्यांच्या लोकसंख्येमध्ये मोठी भर पडली आहे, यासाठी त्यांचे आरक्षणाचे प्रमाण सुमारे ७ टक्केपर्यंत वाढविण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या शिफारशीनंतर एससी/एसटी आरक्षण कोटा वाढवण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला, असे मधूस्वामी यांनी सांगितले.