सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना

मुख्यमंत्री बोम्मईंची घोषणा

बंगळूर : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली असून बहुप्रतिक्षित सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
दावणगेरे येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणा आणि इतर सुविधांच्या विस्तारासंदर्भात राज्य सरकारचे निवृत्त मुख्य सचिव सुधाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली.
मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी गेल्या ऑक्टोबर अखेर वेतन आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु कांही कारणास्तव वेतन आयोगाची स्थापना लांबणीवर पडली होती. सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते षडाक्षरी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भेट घेऊन लवकरात लवकर वेतन आयोग स्थापन करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी २-३ दिवसांत वेतन आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज निवृत्त मुख्य सचिव सुधाकर राव यांच्या नेतृत्वाखाली वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, पुढे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणार आहे. मार्च २०२३ पर्यंत वेतन आयोग लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
आयोगाला त्वरीत अंतरिम अहवाल देण्याच्या सूचना देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी दिले होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भरीव वाढ केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
वेतन आयोगाच्या स्थापनेतून ५.४० सरकारी कर्मचारी, तीन लाख निगम, महामंडळ व मंत्रालयाचे कर्माचारी आणि चार लाख सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना वेतन सुधारणेचा लाभ मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांनी त्यांना आता मिळणारा महागाई भत्ता (डीए) मूळ वेतन आणि त्यावर आधारित वेतन सुधारणांमध्ये विलीन करावा, तसेच ३० ते ४० टक्के वेतनवाढीची मागणी मुख्यमंत्र्यांना सादर केली असून, एक जुलै २०२२ पासून वेतन सुधारणा पूर्वलक्षी पद्धतीने करण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
साधारणपणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुनरीक्षण आयोगाची स्थापना पाच वर्षातून एकदा केली जाते. यावेळी पाच वर्षापूर्वी चार वर्षे सात महिन्यांसाठी वेतन आयोग स्थापन करण्यात येणार असून, वेतन आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे. एक जुलै २०२२ पासून वेतन सुधारणा पूर्वलक्षी पध्दतीने लागू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना केली होती.
साधारणत: सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वेतन सुधारणा आयोग पाच वर्षातून एकदाच स्थापन केला जातो. यावेळी पाच वर्षाच्या आधीच चार वर्षे सात महिन्यांतच वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला असून, वेतन आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे. एक जुलै २०२२ पासून वेतन सुधारणा पूर्वलक्षी पध्दतीने लागू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना केली होती.
जून २०१७ मध्ये, सरकारने सहावा वेतन आयोग स्थापन केला होता. २०१८ मध्ये आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि लागू करण्यात आल्या होत्या.