अल्पसंख्याक मतदारांना यादीतून वगळले नाही; मुख्यमंत्री बोम्मईंचे स्पष्टीकरण

बंगळूर : अल्पसंख्याक मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याचा आरोप मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शुक्रवारी फेटाळून लावला. ते हुबळी येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की मतदार ओळखपत्र घोटाळ्याकडे निवडणूक आयोगाने लक्ष घातले आहे. मतदारांची नावे मतदार यादीत जोडण्याची किंवा काढून टाकण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली केली जाते. केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले अधिकारी मतदार ओळखपत्र घोटाळ्याची चौकशी करतील.
आज बेळगावला रवाना होण्यापूर्वी हुबळी विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, येथे दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. मतदाराचे नाव अनधिकृतपणे जोडण्यात आले आहे का, मतदार तसेच यादीत दोन ठिकाणी नाव असल्यास निवडणूक आयोग एका ठिकाणाचे नाव काढून टाकू शकते. आणखी एक म्हणजे अधिकारी आल्यावर मतदार घरी नसल्यास अडचणी येतात. प्रत्येक पात्र मतदाराला मतदानाचा अधिकार आहे. अधिकृत मतदारांना मतदान करण्याचा अधिकार आणि अनधिकृत मतदारांची यादीतून वगळण्याची दोन्ही कामे निवडणूक आयोग करणार असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यभरात अनधिकृतपणे समिक्षा घेण्यात येत असून अल्पसंख्याक मतदारांना हटवले जात आहे, हा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच याकडे लक्ष दिले आहे. निवडणूक आयोगाच्या नेतृत्वाखाली मतदार यादीत सुधारणा केली जाईल. अशा तक्रारी आल्यास त्यांची अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, सरकारने निवडणूक आयोगाला खऱ्या मतदारांच्या त्यांच्या अधिकारांचा वापर करणास आणि बनावट मतदारांच्या यादीतील प्रत्येक तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेण्याची विनंती केली आहे.

चौकशीचे आदेश
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाच्या संदर्भात कन्नडिगांवर झालेल्या हल्ल्याची चौकशी करण्याचे निर्देश पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. दरम्यान, पोलिसांनी कन्नडिगांवर हल्ला केला नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सत्य समजल्यानंतर चूक कोणी केली असेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले.