पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचनेची दहा दिवसात अधिसूचना जारी करा

उच्च न्यायालयाचा आदेश; तालुका, जिल्हा पंचायत निवडणुका

बंगळूर : जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका घेण्याच्यादृष्टीने मतदारसंघ पुनर्रचनेची अधिसूचना जारी करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दहा दिवसांची मुदत दिली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्न भालचंद्र वराळे व न्यायमुर्ती अशोक एस. किणगी यांच्या विभागीय पीठाने राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना ‘कर्नाटक पंचायत राज आणि ग्राम स्वराज कायद्या’मध्ये कर्नाटक पंचायत राज सीमा निर्धारण आयोगाच्या स्थापनेचे अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“महाधिवक्ता यांचे म्हणणे लक्षात घेऊन राज्य सरकारला मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जारी करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी अहवालही राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जाईल, असे महामंडळाने सांगितले. त्यानंतर अंतिम अधिसूचनेनंतर सरकार आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करेल. राज्य सरकारनेही पुढील कार्यवाहीसाठी निवडणूक आयोगाकडे हे सादर करावे. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईल, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
१४ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशानुसार सरकारने पाच लाख रुपयांचा दंड भरण्याची तयारी दर्शवली असून तो आठवडाभरात भरणा करण्याची सूचना केली असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
राज्याच्या जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका आयोजित करताना मतदारसंघांच्या पुनर्वितरणासाठी आणि मागासवर्गीयांसह इतर समाजासाठी आरक्षणाची कालमर्यादा निश्चित करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पाच लाखांचा दंड ठोठावला होता. २८ जानेवारी २०२३ पर्यंत पाच लाख रुपये दंडाची रक्कम भरण्याच्या आधारावर वेळ वाढविण्याच्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर विचार करण्यात आला. यापैकी प्रत्येकी दोन लाख रुपये कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि बंगळुर बार असोसिएशनमध्ये आणि एक लाख रुपये ऍडव्होकेट्स लिपिक कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.