बेळगाव जिल्ह्यातील १३ तालुके दुष्काळग्रस्त

अधिकृत घोषणा; राज्यातील १९५ तालुके, बेळगाव, खानापूरला वगळले

बंगळूर : राज्यातील ३१ जिल्ह्यांतील २३६ तालुक्यांपैकी राज्य सरकारने २०२३ मधील १९५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून अधिकृतपणे घोषित केले आहेत. त्यात बेळगाव जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश असून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून बेळगाव व खानापूर तालुक्याना वगळण्यात आले आहे. मध्यम अवर्षण प्रवण तालुक्यातही त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
या सर्व तालुक्यांतील पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण केल्यानंतर १६१ तालुके गंभीर अवर्षण प्रवण तर ३४ तालुके मध्यम अवर्षण प्रवण तालुके म्हणून पुढील सहा महिने किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत तत्काळ प्रभावाने घोषित करण्यात आले आहेत.
टंचाई व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्यासाठी संबंधित जिल्हा आयुक्तांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन नियमांनुसार शासनाकडून वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील, असे शासनाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
गंभीर दुष्काळग्रस्त १६१ तालुके
बंगळूर शहर जिल्ह्यातील बंगळुर पूर्व, बंगळूर ग्रामीण जिल्ह्यातील देवनहळ्ळी, दोड्डाबळ्ळापूर, होस्कोटे, नेलमंगल, रामनगर जिल्ह्यातील कनकपुर, रामनगर, हरोहळ्ळी, चित्रदुर्ग जिल्हा चळ्ळकेरे, चित्रदुर्ग, हिरीयुर, होळकेर, होसदुर्ग, मूळकाल्मूरू, दावनगेरे जिल्ह्यातील चन्नगिरी, दावणगेरे, हरिहर, होन्नाळी, जगळूर, न्यामती, म्हैसूर जिल्हा एच. डी. कोटे, हुन्सूर, म्हैसूर, नांजनगुडू, पिरियापट्टण, टी. नरसिपूर, सरगुरु, सालिग्राम, मंड्या जिल्ह्यातील के.आर. पेटे, मद्दूर, मळवळ्ळी, मंड्या, नागमंगल, पांडपूर, श्रीरंगपटण्ण, बेळ्ळारी जिल्ह्यातील बेळ्ळारी, सांडूर, शिरगुप्पा, कुरुगुडू, कंपली, कोप्पळ जिल्ह्यातील गंगावती, कोप्पळ, कुष्टगी, यलबुर्गी, करटगी, कुकनूर, करटगिरी, रायचूर जिल्ह्यातील लिंगसुगुर, मानवी, रायचूर शिरवार, बागलकोट जिल्ह्यातील बदामी, बागलकोट, बिळगी, बिदर जिल्ह्यातील भाल्की, बसवकल्याण, हुलसूरू, विजापूर जिल्ह्यातील होसपेट, हडगली, हगरीबोम्मनहळ्ळी, कोट्टूर, कोडगी, उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील हल्याळ, मुडगोडशिर्शी, यल्लापूर या तालुक्यांचा समावेश आहे.
बेळगावातील दुष्काळग्रस्त तालुके
अथणी, बैलहोंगल, चिक्कोडी, गोकाक, हुक्केरी, रामदुर्ग, रायबाग, सौंदत्ती, कित्तूर, निपाणी, कागवाड, मुडलगी, यरगट्टी
नैसर्गिक आपत्तींवरील मंत्रिमंडळ उपसमितीने बुधवारी राज्यातील एकूण २३६ तालुक्यांपैकी १९५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा करण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. ही अंतिम यादी नाही आणि ते दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पावसाच्या आधारे आणखी तालुक्यांचे सर्वेक्षण करत राहतील, असे उपसमितीचे प्रमुख महसूल मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी सांगितले होते. उपसमितीने आपली शिफारस मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजूरीनंतर यादी काल रात्री अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली.
एकदा आम्ही अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा केल्यानंतर, आम्ही या तालुक्यांतील लोकांसाठी मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) साठी कामाचे दिवस सध्याच्या १०० दिवसांच्या हमी मजुरीच्या रोजगारावरून १५० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहोत. आम्ही यापूर्वीच ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागाशी याबद्दल चर्चा केली आहे,” असे बैरेगौडा म्हणाले.
दुष्काळग्रस्त श्रेणीसाठी पात्र ठरण्यासाठी केंद्र सरकारचे मापदंड अशास्त्रीय आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. मात्र त्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. पंतप्रधान मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी वेळ देत नाहीत. त्यांच्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत, कारण आम्हाला स्पष्टता येत नाही, असे ते म्हणाले.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की राज्यात आतापर्यंत २८ टक्के पावसाची कमतरता आहे. मलनाडमध्ये ४० टक्के टंचाई आहे, जी धक्कादायक आहे. कावेरी खोऱ्यातील पाण्याचा प्रवाह कमी होण्याचे हे देखील एक कारण आहे, असे बैरेगौडा यांनी सांगितले.