डी. के. शिवकुमारना तात्पुरता दिलासा

सीबीआय तपासाला आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्याची परवानगी

बंगळूर : उच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना त्यांच्यावरील बेकायदेशीर मालमत्ता प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाला आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे. कारण राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सीबीआय चौकशीस दिलेली परवानगी मागे घेतली होती. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शिवकुमार यांना कायदेशीर लढाईत झटपट विजय मिळाला असून सीबीआयच्या पुढील वाटचालीवर या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
बेकायदेशीर संपत्तीच्या आरोपात सीबीआय तपासाला परवानगी देणाऱ्या मागील सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावणाऱ्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देणारे अपील आणि रिट शिवकुमार यांनी मागे घेतले आहे. दरम्यान, सीबीआयची परवानगी काढून घेण्याच्या सरकारच्या कृतीवर आक्षेप घेत यत्नाळ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने विचार केलेला नाही.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आम्ही या खटल्याच्या गुणवत्तेवर निर्णय घेत नाही. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर कोणीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकतो. सीबीआय असो किंवा जनतेने रिट याचिका दाखल करावी. त्यानंतर उच्च न्यायालय या अर्जावर विचार करून सीबीआय तपास करायचा की नाही याचा निर्णय घेईल, असे आदेशात नमूद केले आहे.
अंतरिम अर्ज दाखल केलेले अर्जदार बसनागौडा पाटील यत्नाळ यांना या प्रकरणात प्रतिवादी व्हायचे नव्हते. केवळ मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे त्यांनी अंतरिम अर्ज दाखल केला. आतापर्यंत कोणीही सरकारच्या निर्णयावर शंका घेतलेली नाही. आम्ही सीबीआय आणि यत्नाळ यांचा युक्तिवाद स्वीकारण्यास असमर्थ आहोत. काझी लेंडाफ दोरजी प्रकरणात सरकारच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर अर्ज मागे घेण्यास परवानगी दिल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
न्यायालयाने आदेशात पंजाब सरकार विरुद्ध गुरुदेव यांच्या प्रकरणाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याला अपील मागे घेण्याची संधी आहे. याचिकेच्या सुनावणीपूर्वी ऍडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेला प्रस्ताव न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर शिवकुमार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, उदय होला यांनी युक्तिवाद केला.
अभिषेक मनु सिंघवी, ज्यांनी युक्तिवाद सुरू केला, त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचिकाकर्ते डीके शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआय तपासाची पूर्व मान्यता काढून घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा जोरदार बचाव केला. सरकारने सीबीआय तपासाला दिलेली पूर्वपरवानगी काढून घेतली आहे. हे योग्य आहे की नाही हे न्यायालयाला ठरवू द्या. अशा प्रकारे आम्ही रिट याचिका आणि अपील याचिका मागे घेतो, असे न्यायाधीशांनी निरीक्षण केले.
सीबीआयच्या वतीने हजर झालेले वकील प्रसन्नकुमार म्हणाले की, तपास आधीच संपला आहे. अशा वेळी मंत्रिमंडळाने असा निर्णय घेणे बेकायदेशीर असल्याचे मत त्यांनी मांडले. तपास अंतिम टप्प्यात आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे तपास दडपला जात आहे. सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर आहे. सरकारच्या या आदेशाचा आमच्यावर काहीही परिणाम होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मी काहीही चुकीचे केलेले नाही
मी काहीही चुकीचे केलेले नाही. मी पक्षाचे काम केले आहे. मी सर्व आरोपांना आणि कर्मकांडांना योग्य वेळी उत्तर देईन. मला खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. भविष्यात त्रास देणार असेल तर देव आहे. देशाचे लोक आहेत, मला अडचणीत आणण्यासाठी राज्यात काय चालले आहे ते लोकांनी पाहिले आहे, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले.