केंद्राच्या आधी कर्नाटकाने सुरू केले स्टार्टअप धोरण

मुख्यमंत्री सिध्दरामय्यांचा दावा; “बंगळूर टेक समिट”चे उद्घाटन

बंगळूर : केंद्र सरकारच्या आधी २०१५ मध्ये काँग्रेस सरकारने कर्नाटकमध्ये स्टार्टअप धोरण सुरू केले होते, असा दावा मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी आज येथे केला. कर्नाटक सरकारने स्टार्टअप धोरण सुरु करून एक दूरदर्शी पाऊल उचलले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज शहरातील पॅलेस मैदानावर आयोजित “बंगळूर टेक समिट”चे उद्घाटन केले. त्यानंतर बोलताना ते म्हणाले, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर स्टार्टअप धोरण तयार करण्यापूर्वीच, कर्नाटकमध्ये स्टार्टअप धोरण लागू करण्यात आले होते. कर्नाटक स्टार्टअपमध्ये आघाडीवर आहे. देशातील तांत्रिक नवनिर्मितीत कर्नाटक आघाडीवर आहे. राज्यात सुमारे पाच हजार ५०० तंत्रज्ञान कंपन्या आणि अंदाजे ७६० बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील यशामागील प्रेरक शक्तीही आपले राज्य आहे. देशाच्या आयटी निर्यातीत आयटीने ८५ अब्ज डॉलर्सचे योगदान दिले आहे.
आयटी उद्योगाने १२ लाखाहून अधिक थेट रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. ते म्हणाले की यामुळे ३१ लाखांहून अधिक लोकांसाठी अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.
सॉफ्टवेअर निर्यातीत कर्नाटकचा वाटा देशाच्या निर्यातीपैकी ४० टक्के आहे. जागतिक स्तरावर कर्नाटकाने माहिती तंत्रज्ञानाचे पॉवर हाऊस म्हणून आपले स्थान मजबूत केले आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, कर्नाटक हे नावीन्य आणि नवीन कल्पनांचे व्यासपीठ आहे.
कर्नाटक केवळ आयटी क्षेत्रातच नाही, तर गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातही हे प्राधान्यक्रमाचे ठिकाण म्हणून ओळखले गेले आहे.
गुंतवणूक प्रतिभा आणि संधी आकर्षित करणारी व्यवस्था निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे. धोरण नियामक प्रक्रिया सुलभ केल्या आहेत. उद्योजकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कर्नाटक राज्याची धोरणे उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आली आहेत. आयटी बायोटेक स्टार्टअप्सचे मिशन ग्रुप ज्यात उद्योगातील दिग्गज आणि नेते यांचा समावेश आहे ते राज्याच्या विकासाच्या मार्गाला आकार देण्यासाठी थिंक टँक म्हणून काम करतील, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, बंगळुर व्यतिरिक्त इतर शहरांमध्येही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या समिटमध्ये राज्य सरकारचे जैवतंत्रज्ञान धोरण जाहीर करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, उद्योगमंत्री बी.आर. पाटील, आयटीबीटी व ग्रामविकास मंत्री प्रियांका खर्गे, सरकारचे आयटी सचिव एकरूप कौर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.