जात जनगणनेचे नव्याने सर्व्हेक्षण करावे

येडियुरप्पा; जात जनगणना वैज्ञानिकपणे नसल्याचा दावा

बंगळूर : राज्याचे सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण, ज्याला ‘जात जनगणना’ म्हणून ओळखले जाते, ते पद्धतशीरपणे केले गेले नाही. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने नवीन सर्वेक्षण करून वस्तुस्थिती समोर मांडावी असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनी रविवारी आवाहन केले.
कर्नाटकातील दोन प्रबळ समुदाय – वक्कलिग आणि लिंगायत – यांनी देखील या सर्वेक्षणाबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे, त्याला अवैज्ञानिक म्हटले आहे आणि ते नाकारले जावे आणि नवीन सर्वेक्षण करावे अशी मागणी केली आहे.
“सर्वेक्षण पद्धतशीरपणे झालेले नाही, अशी भावना सर्वांच्या मनात आहे. माझेही असेच मत आहे. त्यामुळे नव्याने जनगणना करून वस्तुस्थिती लोकांपर्यंत पोहोचवावी लागेल. या संदर्भात प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, अशी मी सरकारला विनंती करतो, असे येडियुरप्पा म्हणाले.
माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा हे लिंगायत समाजाचे आहेत. २०१५ मध्ये तत्कालीन सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने (२०१३-२०१८) राज्यात १७० कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाचे सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण सुरू केले होते, ज्याला ‘जात जनगणना’ म्हणून ओळखले जाते.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष एच. कंठराजू यांच्या नेतृत्वाखाली जात जनगणना अहवाल तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. सर्वेक्षणाचे काम २०१८ मध्ये सिद्धरामय्या यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी पूर्ण झाले, परंतु ते स्वीकारले गेले नाही किंवा सार्वजनिक केले गेले नाही.
बिहार सरकारने अलीकडेच जातीच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर केल्यानंतर, राज्याचे सर्वेक्षण सार्वजनिक करण्यासाठी एका विशिष्ट वर्गाकडून त्यांच्या सरकारवर दबाव वाढत असताना, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अहवाल प्राप्त झाल्यावर निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले आहे.
कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे विद्यमान अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली, ज्यात जात जनगणनेचे निष्कर्ष आहेत, त्यांना सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
हिजाबच्या वादावर भाष्य करताना येडियुरप्पा म्हणाले की मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी समुदायांमध्ये विषाची बीजे पेरणे थांबवले पाहिजे. यातून त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा कोणताही फायदा होणार नाही.
“आमच्या दबावाला बळी पडून सिद्धरामय्या यांनी आपलं विधान मागे घेतलं हे चांगलं आहे, निदान आता तरी त्यांना चांगली समज द्यावी. आम्ही (भाजप) अल्पसंख्यांक विरोधी नाही. हिंदू, ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांनी मुलांसारखं एकत्र राहावं, असं भाजपचं मत आहे, असे ते म्हणाले.