पाचवी ते ११ वी पर्यंतच्या बोर्ड परीक्षेला आता ‘सर्वोच्च’ स्थगिती

सुरू असलेली बोर्ड परीक्षा अडचणीत

बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कर्नाटक राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता ५, ८, ९ आणि ११ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या बोर्ड परीक्षांना स्थगिती दिली आहे, नोंदणीकृत विनाअनुदानित खासगी शाळा व्यवस्थापन संघटनेने या परीक्षेला आव्हान दिले होते. या स्थगितीमुळे सोमवार (ता. ११) पासून सुरू असलेली बोर्ड परीक्षा अडचणीत आली आहे.
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की ‘त्या’ वर्गांसाठी बोर्ड परीक्षा घेण्याचे राज्याचे पाऊल प्रथमदर्शनी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ३० चे उल्लंघन आहे, जे अशा परीक्षांना प्रतिबंधित करते.
“एकल-न्यायाधीशांनी बेकायदेशीर ठरवलेल्या अधिसूचनेनुसार आयोजित केलेल्या परीक्षा, परीक्षा प्रणालीवर आणि विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर परिणाम करणाऱ्या, आयोजित केल्या जाऊ नयेत. यापुढे परीक्षा पुढे चालू ठेवल्या जाणार नाहीत, हे स्पष्ट करण्याची गरज नाही,” असे खंडपीठाने निर्देश दिले.
सुनावणी जवळ येताच न्यायमूर्ती मिथल यांनी कर्नाटक सरकारच्या वकिलांना निर्देश दिले, की “ऑर्डर अपलोड होईपर्यंत प्रतीक्षा करू नका”.
कर्नाटक सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळा संघटन असलेल्या याचिकाकर्त्यांचे वकील के. व्ही. धनंजय यांनी बाजू मांडली.
कर्नाटक माध्यमिक शिक्षण परीक्षा मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता ५, ८, ९ आणि ११ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बोर्ड परीक्षा घेण्यास राज्याला परवानगी देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध खंडपीठ सुनावणी करत होते. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकल न्यायाधीशांच्या परीक्षा थांबवण्याच्या सहा मार्चच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
यामुळे विनाअनुदानित खासगी शाळा व्यवस्थापन संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्याने वरिष्ठ अधिवक्ता कामत यांच्या मार्फत असा युक्तिवाद केला की ज्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत त्या कठोर अर्थाने बोर्डाच्या परीक्षा नसून केवळ ‘सम्मेटिव्ह असेसमेंट’ आहे, ज्यात विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होणे आवश्यक नाही.
सरकारी योजना अशी आहे की या परीक्षेच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यास परवानगी देईल, असेही ते म्हणाले. त्यानंतर खंडपीठाने विचारले की कोणत्या उद्देशाने परीक्षा दिल्या जातील, ज्यावर कामत यांनी उत्तर दिले की ते विद्यार्थ्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या तयार करतात आणि ते वास्तविक बोर्ड परीक्षेला सामोरे जाण्यास सक्षम असतील याची देखील खात्री करतात.
कामत यांनी भर दिला की एकल-न्यायाधीशांनी परीक्षांना स्थगिती देण्याचा आदेश बेकायदेशीर आहे, कारण हे धोरणात्मक प्रकरण आहे. पुढे, शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १६ मध्ये अशा परीक्षा घेण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले.
“वर्गखोल्यांमध्ये जे शिकवले जाते ते मानकांनुसार असू शकत नाही आणि त्यामुळे आम्हाला मूल्यांकन करावे लागेल”. त्यावर न्यायमूर्ती मिथल यांनी टिप्पणी केली. “तुम्ही राज्यातील संपूर्ण परीक्षा प्रणाली बिघडवली आहे, आणि आता तुम्ही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहात”.
न्यायमूर्ती त्रिवेदी म्हणाले, “बोर्डाच्या परीक्षा, तरीही विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.”
अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षेला स्थगिती दिली. या प्रकरणाची निकड लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देशही दिले.