मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

बेळगाव : मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज परिपत्रके मराठीतुन मिळावीत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी म्हणाले की, सीमाभागात 27 जून रोजी होणाऱ्या मोर्चासंबंधी जनजागृती सुरू आहे. प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा अंतर्भाव हवा सरकारी कागदपत्रे मराठीतूनच मिळावीत या मागणीसाठी समिती कार्यकर्ते जनजागृती करत आहेत. कन्नड सक्तीमुळे कर्नाटरक सरकारबद्दल मराठी माणसाच्या मनात उदासीनता दिसून येत आहे.
परिपत्रके मराठीतून मिळावीत या मागणीसाठी आपण 1 जून रोजी शेकडो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत निवेदन देऊन 20 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. व आमची मागणी पूर्ण न झाल्यास सरकारवर दबाव आणण्यासाठी 27 जून रोजी भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. एकूण जनजागृतीचा झंझावात पाहता आम्ही यशस्वी होणार याची भीती प्रशासनाला वाटत आहे. त्यामुळे विविध अधिकाऱ्यांमार्फत आम्हाला चर्चेला बोलाविण्यात येत आहे, असे दळवी यांनी प्रसारमाध्यमाशी बोलताना सांगितले.
भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार ज्या ठिकाणी 15%हुन अधिक लोकसंख्या असलेल्या भागात त्यांच्या भाषेतील सरकारी परिपत्रके दिली पाहिजेत. मात्र कर्नाटक सरकार सीमाभागातील मराठी जनतेच्या बाबतीत या कायद्याची अंमलबजावणी करताना दिसत नाही. अल्पसंख्याक आयोगाने देखील मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क व सुविधा द्याव्यात अशी सूचना करून देखील कर्नाटक सरकार त्याकडे कानाडोळा करत आहे. न्यायालयाने देखील मराठीच्या बाजूने कौल दिले असून ही कानडी प्रशासन मनमानी कारभार करून मराठी जनतेची गळचेपी करतआहे तसेच न्यायालयाचा अवमान करत आहे. त्यामुळे 27 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधणार असल्याचे दळवी यांनी सांगितले.

यावेळी मध्यवर्तीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, जनसंपर्क प्रमुख विकास कालघटगी आदी उपस्थित होते.