म. ए. समितीची मागणी अर्थहीन : पालकमंत्री गोविंद कारजोळ

बेळगाव : मराठी भाषेत सरकार कागदपत्रे देण्याची महाराष्ट्र एकीकरण समितीची मागणी अर्थहीन असल्याचा जावईशोध लावत कर्नाटकात कन्नडच प्रशासकीय भाषा असल्याने कन्नडमध्येच सरकारी कागदपत्रे देण्यात येतील, अशी दर्पोक्ती जिल्हा पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी मारली.
मराठी भाषेत सरकार कागदपत्रे देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री गोविंद कारजोळ म्हणाले.
म. ए. समितीचे लोक काही पाकिस्तानातून येथे येऊन दंगा करत नाहीयेत. तेही आमचे भाऊ-बंधू आहेत, मात्र त्यांच्यातील काही लोक पोरखेळ करत आहेत. त्यांना आम्ही बरोबर धडा शिकवू. म. ए. समिती कार्यकर्त्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करू असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र आरोपपत्रात त्या कलमाचा उल्लेखच नसल्याचे पत्रकारांनी विचारताच पालकमंत्री कारजोळ म्हणाले, आम्ही यात राजकारण करत नाही. मराठी आणि कन्नड भाषिक भावा-भावाप्रमाणे राहिले पाहिजेत अशी आमची भूमिका आहे. सर्वच भाषिकांवर आमचे प्रेम आहे. कोणावरही द्वेष नाही. कर्नाटकात कन्नड हीच प्रशासकीय भाषा असल्याने त्यांनी सहकार्य केले पाहिजे यासाठी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. मराठीत कागदपत्रे देण्याची महाराष्ट्र एकीकरण समितीची मागणी अर्थहीन असल्याचा जावईशोध मंत्री कारजोळ यांनी लावला आहे. यावरून समाजात अशांतता माजवण्याचा प्रयत्न त्यांनी करू नये असा फुकटचा सल्लाही त्यांनी दिला. कन्नड भाषेत आमचे प्रशासन असल्याने कन्नडमध्येच आम्ही पत्रव्यवहार करतो. प्रसंगी सुप्रीम कोर्ट किंवा परराज्यांशी संपर्क करताना इंग्लिशचा वापर करतो. त्यामुळे समितीची मागणी अर्थहीन आहे, ती पूर्ण करण्याची गरज नाही. यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे हा उपाय नाही. हजारो वर्षांपासून ते आमच्यासोबत कन्नड प्रदेशात रहात आहेत. दुराभिमान सोडून त्यांनी प्रशासन आणि सरकारसोबत सहकार्य करावे यासाठी त्यांचे मन वळविण्यात येईल असे कारजोळ म्हणाले.