बेळगाव : सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्यांची मातृभाषा मराठीतूनच सरकारी कागदपत्रे, दाखले मिळावेत या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आज पुन्हा एल्गार पुकारला. शहरातील सरदार्स हायस्कूल मैदानापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून प्रशासनाचे धाबे दणाणून सोडले.
गेल्या अनेक दशकांपासून सीमावासीयांना मातृभाषा मराठीतून सरकारी कागदपत्रे मिळावीत, बसेस आणि सरकारी कचेऱ्यांवर मराठी भाषेतील फलक लावावेत या मागणीसाठी म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली मराठी भाषक लोकशाहीपुर्ण मार्गाने कायदेशीर लढा देत आहेत. केंद्र आणि त्यातही कर्नाटक सरकारच्याच भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार १५%हुन अधिक ज्या भाषेचे लोक जेथे राहतात, त्या प्रदेशातील नागरिकांना त्यांच्या मातृभाषेतूनच कागदपत्रे द्यावीत असा नियम आहे. असे असूनही कर्नाटक सरकार या मागणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहे. याच्या निषेधार्थ आज, सोमवारी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
शहरातील सरदार्स हायस्कूल मैदानापासून सोमवारी सकाळी मोर्चाला प्रारंभ करण्यात आला. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, रामा शिंदोळकर, माजी आ. मनोहर किणेकर आदींच्या नेतृत्वाखाली मोर्हच काढण्यात आला. हातात भगवे झेंडे घेऊन, ‘मराठीतून परिपत्रके मिळालीच पाहिजेत’ अशा मागणीचा मजकूर असलेले भव्य फलक हाती घेऊन हजारो मराठी भाषिक या मोर्चात सहभागी झाले होते. यावेळी ‘बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’, ‘मराठी भाषिकांना मराठी भाषेत कागदपत्रे मिळालीच पाहिजेत’ अशा जोरदार गगनभेदी घोषणा देत मराठी कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. शिस्तबद्धरीत्या मार्गक्रमण करत कॉलेज रोडवरून चन्नम्मा चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर सीमाभागातील सर्व मराठी भाषिकांना मराठी भाषेतूनच सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके द्यावीत, बसेस आणि सरकारी कचेऱ्यांवर मराठी भाषेतही फलक लावावेत आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
रस्त्यावरची लढाई अधिक तीव्र करणार : माजी आ. मनोहर किणेकर
यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी म. ए. समितीच्या वतीने आता रस्त्यावरची लढाई अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशारा दिला. ज्या प्रदेशात एखाद्या भाषेचे लोक एकूण लोकसंख्येच्या १५% व त्याहून अधिक प्रमाणात राहतात, त्यांना त्यांच्या मातृभाषेत सरकारी कागदपत्रे द्यावीत असा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. कर्नाटक सरकारनेही असे परिपत्रक जारी केले होते. मी जिल्हा पंचायत सदस्य असताना १८ वर्षांपूर्वी जारी केलेले हे परिपत्रक कर्नाटक सरकारने महिन्याभरातच दुरुस्तीच्या नावाखाली मागे घेतले. त्याला आज १८ वर्षे लोटली, दुरुस्ती करायला इतकी वर्षे लागतात का? असा सवाल करत कर्नाटक सरकार मुद्दाम यात विलंब करत आहे असा आरोप करून, आता अर्ज-निवेदने भरपूर झाली, म. ए. समिती यापुढे रस्त्यावर मोर्चे काढून, आंदोलने करून हा लढा पुढे रेटेल असा इशारा किणेकर यांनी दिला.
जनजागृतीमुळे मोर्चाला प्रचंड प्रतिसाद
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आजच्या आंदोलनासाठी समिती नेते, कार्यकर्त्यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून जनजागृती करून वातावरण निर्मिती केली होती. त्यामुळे आजच्या मोर्चाला प्रचंड प्रतिसाद लाभला. आबालवृद्ध, महिलांनी मोठ्या उत्साहात आणि मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभाग घेतला. त्यात युवकांची संख्याही लक्षणीय होती. पोलीस प्रशासनाला मोर्चाचा धसकापोलीस प्रशासनाने मोर्चाचा एवढा धसका घेतला होता की, सरदार्स हायस्कूल ते जिल्हाधिकारी कार्यालय एवढ्या केवळ एक किलोमीटर मोर्चाच्या परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्तासह ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारेही मोर्चातील कार्यकर्त्यांवर नजर ठेवण्यात आली होती. डीसीपी रवींद्र गडादी यांच्या नेतृत्वाखाली नागरी, महिला आणि राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या मोर्चासोबत तैनात केल्या होत्या.
म. ए. समिती नेते प्रकाश मरगाळे, मालोजीराव अष्टेकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख प्रकाश शिरोळकर, रमाकांत कोंडुस्कर, शिवाजी सुंठकर, नगरसेवक रवी साळुंखे, सुनील अष्टेकर, मनोहर कालकुंद्रीकर, मोतेश बार्देसकर, राजू पावले, म. ए. समिती महिला आघाडीच्या अध्यक्षा रेणू किल्लेकर, माजी महापौर सरिता पाटील, माजी नगरसेविका सुधा भातकांडे, दिगंबरराव पाटील, गोपाळ पाटील, आबासाहेब दळवी, धनंजय पाटील, मदन बामणे, शिवानी पाटील, साधना पाटील, प्रकाश चव्हाण, मुरलीधर पाटील, शामराव पाटील, अर्जुन देसाई, नारायण पाटील, तुकाराम जाधव, दे. भ. घाडी, डी. एम. भोसले, विठ्ठल जाधव, गोविंद जाधव, संदीप पाटील, विनायक पाटील, मोहन पाटील, विलास बेळगांवकर, अनिल पाटील, यशवंत पाटील, निलेश पाटील, विनायक बळवंत पाटील, बाळू पाटील हलकर्णी, कृष्णा कुंभार, रमेश पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, दत्ताजी पाटील, नारायण कापोलकर, विठ्ठल गुरव, ईश्वर बोबाटे, प्रल्हाद मादार, प्रदीप पाटील, वासुदेव चौगुले, जयराम देसाई, वसंत नावलकर, प्रभाकर बिर्जे, यशवंत बिर्जे, रुकमाना झुंजवाडकर यांच्यासह हजारो स्त्री-पुरुष कार्यकर्त्यांनी मोर्चात भाग घेतला.