
बेळगाव : संसदेतील तब्बल 141 खासदारांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात आवाज उठवल्याच्या रागातून त्यांचे निलंबन करणे ही लोकशाहीची हत्या आणि लोकप्रतिनिधींची मुस्कटदाबी असल्याचा आरोप करत सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने बेळगावात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी केंद्र सरकारच्या घटनाविरोधी कृत्याच्या निषेधार्थ एसडीपीआय सदस्यांनी घोषणाबाजी केली.
यावेळी एसडीपीआयचे बेळगाव जिल्हा सचिव मजीद मुल्ला म्हणाले की, संसद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. लोकशाहीत सत्ताधारी पक्ष जितका महत्वाचा आहे तितकाच विरोधी पक्षही, विरोधी पक्ष नसलेली लोकशाही म्हणजे आत्मा नसलेल्या शरीरासारखी असते, पण मोदी सरकारने चुकीच्या पद्धतीने 141 विरोधी खासदारांचे निलंबन करणे ही लोकशाहीची हत्या आहे. याबाबत संसदेत बोलणे हे गृहमंत्र्यांचे पहिले कर्तव्य आहे. मात्र या घटनेची माहिती देण्याऐवजी या प्रकरणाचा आग्रह धरणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करून केवळ विरोधी पक्षांनाच नव्हे तर संपूर्ण देशाची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावरून देशात अघोषित आणीबाणीचे वातावरण असल्याचे दिसून येते. मोदी सरकारच्या लोकशाहीविरोधी कारभाराचा एसडीपीआय तीव्र निषेध करतो, असे ते म्हणाले. संसदेतील जवळपास सर्व विरोधी सदस्य बाहेर पडल्याने, भारताच्या कायदेशीर नियमांची पुनर्परिभाषित करणारे एक अतिशय महत्त्वाचे विधेयक मांडण्याची आणि पास करण्याची योजना आखण्यात आली. या निलंबनामागे विधेयकावरील आक्षेप आणि विरोध दूर करणे हेच कारण असल्याचा आरोप मजीद मुल्ला यांनी केला.
यावेळी एसडीपीआय संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा शाखेचे सदस्य मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.
Belgaum Varta Belgaum Varta