
बेळगाव : बेळगावमध्ये राज्यपालांच्या नावावर असलेल्या ६ एकर सरकारी जमिनीला खासगी व्यक्तीच्या नावावर पोटभाड्याने देण्यात आल्याने सरकारला तब्बल १० कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमप्पा गडाद यांनी या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
शुक्रवारी बेळगावमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमप्पा गडाद यांनी या प्रकाराचा खुलासा केला. आश्रय योजनेसाठी राज्यपालांच्या नावावर खरेदी करण्यात आलेल्या ६ एकर जमिनीची सरकारकडून कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता फक्त ०.३७ गुंठे जमीन राज्यपालांच्या नावावर ठेवण्यात आली, तर उर्वरित जमीन खाजगी व्यक्तीच्या नावे करण्यात आल्याचा प्रकार माहिती अधिकारातून उघड झाला आहे. यामध्ये महसूल आणि भूमापन विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. नितीश पाटील, उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिधर बगली, तहसीलदार नागराळ यांच्यासह इतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून सरकारने तत्काळ चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बैलहोंगल तालुक्यातील बेळवडी गावातील री.स. नं. २२१/१बी या १९ एकर ३३ गुंठे जमिनीतील १३ एकर १३ गुंठे जमीन राज्यपालांच्या नावावर होती. मात्र, गैरव्यवहार करून ही सरकारी जमीन खाजगी व्यक्तीला दिल्याने मोठ्या आर्थिक नुकसानाचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta